मेरठ : उत्तर प्रदेश के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मृत्युदंड सुनाए जाने के बाद अब निर्भया कांड के दोषियों को फांसी देने वाले पवन जल्लाद की प्रतिक्रिया सामने आई है। पवन जल्लाद ने अदालत के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि दोनों दोषियों ने जिस तरह सौरभ राजपूत की हत्या की और शव के टुकड़े करके सीमेंट से भरे नीले ड्रम में छिपाया, वह बेहद जघन्य अपराध था। पवन जल्लाद ने कहा कि उन्हें जब भी आधिकारिक आदेश मिलेगा, वह फांसी देने के लिए तैयार हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मृत्युदंड सुनाए जाने के बाद कानूनी प्रक्रियाओं का पूरा होना जरूरी है। फिलहाल दोनों दोषियों को फांसी देने की कोई तारीख निर्धारित नहीं हुई है।
'जब भी बुलाया जाएगा, फांसी देने के लिए तैयार हूं'
पवन जल्लाद ने सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। उन्होंने इसे न्यायोचित फैसला बताया। उन्होंने कहा, "मुझे जब भी बुलाया जाएगा, मैं फांसी देने के लिए तैयार हूं। चाहे यह आदेश कभी भी आए, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए जाऊंगा।" पवन जल्लाद के अनुसार, फांसी देना व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता, बल्कि इसके लिए न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। अदालत की ओर से डेथ वारंट जारी होने और संबंधित अधिकारियों से निर्देश मिलने के बाद ही फांसी की कार्रवाई की जाती है।
फांसी से पहले तीन दिन तक होती है तैयारी
पवन जल्लाद ने बताया कि फांसी की प्रक्रिया को लेकर जेल प्रशासन की ओर से पहले ही आवश्यक तैयारियां की जाती हैं। इसमें फांसी के तख्ते, रस्सी और अन्य व्यवस्थाओं की जांच शामिल होती है। उनके मुताबिक, करीब तीन दिन तक तैयारियों और परीक्षण की प्रक्रिया चलती है। इस दौरान संबंधित उपकरणों की स्थिति का निरीक्षण किया जाता है, ताकि निर्धारित प्रक्रिया में कोई तकनीकी परेशानी न आए। उन्होंने बताया कि फांसी के दौरान इस्तेमाल होने वाली व्यवस्थाओं को पहले से जांचा जाता है। पूरी प्रक्रिया जेल प्रशासन की निगरानी और निर्धारित नियमों के अनुसार संपन्न की जाती है।
महिला हो या पुरुष, कानून के अनुसार मिलनी चाहिए सजा
मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मृत्युदंड सुनाए जाने पर पवन जल्लाद ने कहा कि गंभीर अपराध में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। उनका कहना था कि सजा तय करते समय अपराध की प्रकृति और अदालत के फैसले का महत्व होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून के सामने महिला और पुरुष दोनों समान हैं। पवन जल्लाद ने कहा कि सौरभ राजपूत की हत्या के बाद शव को टुकड़ों में काटकर नीले ड्रम में छिपाने की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था।
हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील का विकल्प
मुस्कान और साहिल को जिला अदालत से मृत्युदंड सुनाए जाने के बावजूद अभी कानूनी प्रक्रिया पूरी होना बाकी है। भारतीय कानून के अनुसार, सत्र अदालत द्वारा सुनाई गई मृत्युदंड की सजा पर अमल के लिए हाईकोर्ट की पुष्टि आवश्यक होती है। दोषियों के पास उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार भी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील तथा उपलब्ध कानूनी उपायों का इस्तेमाल किया जा सकता है। संवैधानिक प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल करने का विकल्प भी मौजूद है। इसलिए जिला अदालत का फैसला आने के बावजूद फांसी की तारीख तय होने का दावा करना फिलहाल सही नहीं होगा।
14 अक्टूबर को अदालत ने सुनाया मृत्युदंड
मेरठ की जिला एवं सत्र अदालत ने 14 अक्टूबर 2026 को मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। अदालत ने दोनों को 30 सितंबर 2026 को हत्या और साक्ष्य मिटाने के मामले में दोषी ठहराया था। इस मामले की सुनवाई जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत में हुई। मुकदमे के दौरान 126 सुनवाई हुईं और अभियोजन पक्ष की ओर से 22 गवाह पेश किए गए।
क्या है सौरभ राजपूत हत्याकांड?
मेरठ में रहने वाले सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी से जुड़े थे। 3 मार्च 2025 को उनकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को गिरफ्तार किया गया था। जांच में सामने आया था कि हत्या के बाद सौरभ के शव को टुकड़ों में काटा गया और अवशेषों को नीले प्लास्टिक के ड्रम में रखकर सीमेंट से छिपा दिया गया। करीब दो सप्ताह बाद शव के अवशेष बरामद होने पर मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई और दोनों के खिलाफ अदालत में मामला चला। अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड सुनाया। अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही महत्वपूर्ण होगी। पवन जल्लाद ने अपनी उपलब्धता स्पष्ट कर दी है, लेकिन फांसी की प्रक्रिया तभी आगे बढ़ सकती है, जब आवश्यक न्यायिक और प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी।
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