मऊ। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में फर्जी शैक्षिक प्रमाणपत्रों और नियुक्ति संबंधी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने वाले शिक्षकों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। जिले में अब तक 56 शिक्षकों को बर्खास्त किए जाने की जानकारी सामने आई है। इसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाणपत्रों और नियुक्ति से जुड़े अभिलेखों का सत्यापन कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कार्रवाई से जिले के करीब चार हजार शिक्षकों के दस्तावेज जांच के दायरे में आ गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि शिक्षकों को अपने सभी आवश्यक प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने होंगे। दस्तावेज जमा नहीं करने या जांच में सहयोग न करने वालों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
मऊ में 56 शिक्षकों की बर्खास्तगी से हड़कंप
मऊ जिले में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल करने के मामलों ने बेसिक शिक्षा विभाग की नियुक्ति प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार उपाध्याय के अनुसार, फर्जी दस्तावेजों के मामलों में अब तक 56 शिक्षकों को बर्खास्त किया जा चुका है।विभाग अब अन्य शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच करा रहा है, ताकि नियुक्ति के समय प्रस्तुत प्रमाणपत्रों की वास्तविकता की पुष्टि की जा सके।इस कार्रवाई के बाद यह सवाल भी उठ रहा है कि यदि शिक्षकों के दस्तावेजों में गड़बड़ी थी, तो नियुक्ति के समय इसकी पहचान क्यों नहीं हो सकी।हालांकि, इन सवालों के जवाब विस्तृत जांच के बाद ही सामने आएंगे।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद जांच हुई तेज
प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्तियों से जुड़ी कथित अनियमितताओं को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं।अदालत ने परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के शैक्षिक और नियुक्ति संबंधी अभिलेखों का सत्यापन कराने को कहा है।इसके अनुपालन में बेसिक शिक्षा विभाग और स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ को जांच प्रक्रिया में शामिल किया गया है।शिक्षा विभाग का उद्देश्य यह पता लगाना है कि नियुक्तियों के समय प्रस्तुत शैक्षिक प्रमाणपत्र वास्तविक थे या नहीं।
चार हजार से अधिक शिक्षकों के दस्तावेज जांच के दायरे में
मऊ जिले में कुल 1,208 परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं।इन विद्यालयों में लगभग चार हजार से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं। अब इन शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेखों और नियुक्ति संबंधी दस्तावेजों की जांच की जाएगी।शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के दस्तावेज एकत्रित करने की प्रक्रिया शुरू की है।संबंधित ब्लॉक संसाधन केंद्रों यानी बीआरसी के माध्यम से शिक्षकों के प्रमाणपत्र जमा कराए जाएंगे।इसके बाद अभिलेखों का संकलन कर जांच के लिए एसटीएफ को उपलब्ध कराया जाएगा।
हाईस्कूल से लेकर नियुक्ति पत्र तक की जांच
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि शिक्षकों को केवल एक या दो प्रमाणपत्र नहीं, बल्कि नियुक्ति से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।इनमें हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, टीईटी और सीटीईटी जैसे प्रमाणपत्र शामिल हैं।इसके अलावा नियुक्ति पत्र और नियुक्ति के समय प्रस्तुत अन्य योग्यता संबंधी अभिलेख भी उपलब्ध कराने होंगे।जांच के दौरान प्रमाणपत्रों में दर्ज नाम, जन्मतिथि, शैक्षिक योग्यता और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों का सत्यापन किया जा सकता है।इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि किसी शिक्षक ने नियुक्ति प्राप्त करने के लिए गलत या कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल तो नहीं किया।
शिक्षकों को देना होगा नोटरी से सत्यापित शपथपत्र
दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में एक अतिरिक्त व्यवस्था भी लागू की गई है।शिक्षकों को नोटरी से सत्यापित शपथपत्र देना होगा, जिसमें उन्हें यह बताना होगा कि शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षा अधिकारी या उससे उच्च पद पर उनका कोई निकट संबंधी कार्यरत है या पहले कार्यरत रहा है।जिन शिक्षकों का ऐसा कोई संबंधी नहीं है, उन्हें भी इस संबंध में घोषणा करनी होगी।इस व्यवस्था का उद्देश्य नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े संभावित हितों के टकराव की जानकारी प्राप्त करना है।हालांकि, किसी शिक्षक का विभागीय अधिकारी से पारिवारिक संबंध होना अपने आप में नियुक्ति में अनियमितता का प्रमाण नहीं माना जा सकता।
दस्तावेज नहीं देने वालों पर हो सकती है कार्रवाई
बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार उपाध्याय ने शिक्षकों को आवश्यक अभिलेख जमा कराने के निर्देश दिए हैं।उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो शिक्षक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराएंगे या सत्यापन प्रक्रिया में सहयोग नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।विभाग का प्रयास है कि जांच समयबद्ध तरीके से पूरी हो और सभी शिक्षकों के दस्तावेजों की प्रमाणिकता सुनिश्चित की जा सके।शिक्षकों से प्राप्त अभिलेखों को संबंधित स्तर पर संकलित किया जाएगा।इसके बाद जांच रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों और संबंधित जांच एजेंसी को भेजी जाएगी।
पहले भी सामने आ चुके हैं फर्जी नियुक्ति के मामले
मऊ जिले में फर्जी शैक्षिक दस्तावेजों से नौकरी प्राप्त करने के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं।अगस्त 2026 में एक सहायक अध्यापक को जन्मतिथि से जुड़े अभिलेखों में अनियमितता पाए जाने पर बर्खास्त किया गया था।उस मामले में अलग-अलग शैक्षिक रिकॉर्ड में जन्मतिथि संबंधी विसंगतियां सामने आई थीं।इसके अलावा अगस्त 2025 में जिले के सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में 42 शिक्षकों की कथित फर्जी नियुक्ति से जुड़े मामले में अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
बर्खास्त शिक्षकों की संख्या को लेकर अलग-अलग आंकड़े
मऊ में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल करने वाले शिक्षकों की बर्खास्तगी को लेकर प्रकाशित रिपोर्टों में अंतर भी सामने आया है।17 नवंबर की रिपोर्ट में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के हवाले से 56 शिक्षकों की बर्खास्तगी की जानकारी दी गई है।वहीं छह नवंबर को प्रकाशित एक अन्य रिपोर्ट में वर्ष 2018 से अब तक 60 शिक्षकों को बर्खास्त किए जाने का उल्लेख है।
एसटीएफ की जांच से सामने आ सकती हैं नई जानकारियां
शिक्षकों के दस्तावेज एसटीएफ को उपलब्ध कराए जाने के बाद उनकी प्रमाणिकता की जांच की जाएगी।इस प्रक्रिया में संबंधित शैक्षिक संस्थानों और अभिलेख जारी करने वाली संस्थाओं से भी आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।जांच में यह पता लगाने का प्रयास होगा कि शिक्षकों के प्रमाणपत्र सही हैं या किसी दूसरे व्यक्ति के दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया है।इसके अलावा नियुक्ति प्रक्रिया में संभावित अनियमितताओं की भी पड़ताल की जा सकती है।हालांकि, अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि जांच में कितने अन्य शिक्षकों के दस्तावेज संदिग्ध मिलेंगे।
शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता पर जोर
सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति निर्धारित शैक्षिक योग्यता और चयन प्रक्रिया के आधार पर की जाती है।ऐसे में फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी प्राप्त करने के मामले सामने आने से नियुक्ति व्यवस्था की विश्वसनीयता प्रभावित होती है।व्यापक सत्यापन से वास्तविक और योग्य शिक्षकों के अभिलेखों की भी पुष्टि होगी।इसलिए जरूरी है कि जांच निष्पक्ष तरीके से की जाए और किसी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई केवल प्रमाणित तथ्यों तथा निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर हो।
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