अलीगढ़ न्यूज़: सेंट्रल जीएसटी से आई संदिग्ध फर्मों के सत्यापन को आज से अभियान चलेगा. संबंधित खंड के असिस्टेंट कमश्निर व सीटीओ फर्मों के सत्यापन का काम करेंगे. बोगस फर्म मिलने पर धारा 74 व आईटीसी ब्लाक करने का काम किया जाएगा. अफसरों ने स्पष्ट किया कि एसआईबी का सर्वे व छापा नहीं है. व्यापारी व उद्यमी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है.
केंद्र सरकार की ओर से राज्यकर जीएसटी विभाग को संदिग्ध फर्मों की सूची सौंपी गई है. अब इनका सत्यापन शुरू किया जाना है. इसमें केवल जिन फर्मों का नाम आया है उनका सत्यापन होगा कि वह अस्तित्व में हैं या नहीं. टर्न ओवर दिखाकर फर्जी कारोबार तो नहीं किया जा रहा है. करीब 50 से 60 फर्मों की सूची आई है. केवल उन्हीं का सत्यापन होगा. एडिशनल कमिश्नर ग्रेड एक आरएन शुक्ला ने बताया कि सेंट्रल जीएसटी से आई सूचना के आधार पर कुछ फर्मों का सत्यापन किया जाना है. संबंधित खंड के एसी व सीटीओ इस काम को करेंगे. व्यापारी व उद्यमी इससे भयभीय नहीं हो. एसआईबी की जांच या सर्वे नहीं है. केवल फर्म का सत्यापन होगा. फर्मों को देखा जाएगा कि वास्तव में टैक्स दिया है या नहीं. यदि बोगस पाई जाएगी तो आईटीसी ब्लाक होगी और धारा 74 में कार्रवाई होगी. विभाग की सामान्य प्रक्रिया है. इससे व्यापारी वर्ग को परेशान होने की जरूरत नहीं है.
उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की बैठक समद रोड कैंप कार्यालय पर जिलाध्यक्ष भूपेंद्र वार्ष्णेय की अध्यक्षता में हुई.
जीएसटी विभाग की ओर से सर्वे व छापे शुरू करने को लेकर व्यापारी समाज में फैली भ्रांतियों को लेकर चिंता व्यक्त की गई. जिलाध्यक्ष भूपेंद्र वार्ष्णेय ने कहा कि जीएसटी विभाग के आला अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार जीएसटी विभाग केवल सत्यापन का काम करेगा. कहा व्यापार मंडल कर चोरों का साथ नहीं देता है. बैठक में अनिल सेंचुरी, ठाकुर राजीव सिंह, हरी गुप्ता, विशाल भगत, सर्वेश चंद, अनिल राज गुप्ता, विष्णु ठाकुर, दुर्वेश चंद वार्ष्णेय, मोहम्मद इनाम, सचिन वार्ष्णेय मौजूद रहे.