Lucknow लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बुधवार को मनाए जाने वाले मुहर्रम के जुलूसों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बुधवार को मनाए जाने वाले मुहर्रम के जुलूसों के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कुल 14 कंपनियां और प्रांतीय सशस्त्र बल (पीएसी) की 151 कंपनियां विभिन्न जिलों में तैनात की गई हैं। उन्होंने कहा कि 10वीं मुहर्रम को निकाले जाने वाले जुलूस बेहद संवेदनशील होते हैं, जिसके चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अधिकारी ने आगे कहा कि सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील जिलों में सतर्कता बढ़ा दी गई है और संबंधित अधिकारियों को ताजिया जुलूसों के मार्गों और शोक स्थलों पर आवश्यक पुलिस व्यवस्था करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि 7 जुलाई से चल रहे मुहर्रम महीने के दौरान अलग-अलग तिथियों पर अलग-अलग स्थानों पर 89,000 ताजिया रखे जा रहे हैं, जिसके दौरान पूरे राज्य में ताजिया जुलूस निकाले जा रहे हैं।
इनमें सबसे ज्यादा 36,000 ताजिए गोरखपुर जोन के 11 जिलों में हैं, जिनमें बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज और कुशीनगर शामिल हैं। अधिकारी ने बताया कि मुहर्रम के दौरान अलग-अलग तिथियों पर करीब 23,000 जुलूस निकाले जा रहे हैं। इनमें बरेली जोन के नौ जिले बरेली, रामपुर, संभल, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मुहर्रम के जुलूसों के लिहाज से लखनऊ भी उतना ही संवेदनशील है, इसलिए राजधानी में विशेष पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) प्रशांत कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवेदनशील जिलों के अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं और जिला पुलिस प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कोई नया जुलूस या मार्ग न निकाला जाए। उन्होंने बताया कि कानून-व्यवस्था की समस्या से बचने और शांति बनाए रखने के लिए जुलूसों के मार्गों से सभी पोस्टर और बैनर हटा दिए गए हैं। उनके अनुसार, मार्गों पर पड़ी निर्माण सामग्री और अन्य चीजें भी हटा दी गई हैं।
उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अफवाह फैलाने वालों का मुकाबला करने के लिए कहा गया है। जिन मार्गों से मुहर्रम जुलूस निकाले जाएंगे, उन पर क्लोज-सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) कैमरे लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों को बॉडी-वॉर्न कैमरों से लैस किया जाएगा और हवाई निगरानी के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा।