उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने राज्य में आगामी शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के संबंध में अधिसूचना जारी की

लखनऊ (एएनआई): उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने शुक्रवार को राज्य में आगामी शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के बारे में एक अधिसूचना जारी की।

राज्य चुनाव आयोग ने एक अधिसूचना में निकाय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा तय कर दी है।

अधिसूचना के अनुसार, 80 वार्ड से कम वाले मेयर पद के लिए 35,00,000 रुपये की व्यय सीमा निर्धारित की गई है। हालांकि, 80 वार्ड से अधिक मेयरल सीट के लिए खर्च की सीमा 40,00,000 रुपये तय की गई है।

अधिसूचना में कहा गया है कि कॉरपोरेटर सीट के लिए खर्च की सीमा 3,00,000 रुपये है।

महापौर पद (अनारक्षित) के लिए नामांकन दाखिल करने का शुल्क 1000 रुपये के साथ 12000 रुपये सुरक्षा जमा के रूप में आरक्षित वर्ग के लिए 500 रुपये और 6000 रुपये (नामांकन शुल्क, सुरक्षा जमा क्रमशः) के रूप में होगा।

राज्य चुनाव आयोग ने कहा, "एक पार्षद सीट (अनारक्षित) के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का शुल्क 200 रुपये के मुकाबले 2,500 रुपये और आरक्षित श्रेणी के लिए 1250 रुपये (क्रमशः नामांकन शुल्क, सुरक्षा जमा) होगा।"

इससे पहले राज्य चुनाव आयोग ने कहा था कि राज्य के 760 शहरी स्थानीय निकायों की 14,684 सीटों पर चुनाव होंगे।

महापौर की 17, नगरसेवक की 1420, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष की 199, नगर पालिका परिषद सदस्य की 5327, नगर पंचायत अध्यक्ष की 544 और नगर पंचायत सदस्य की 7178 सीटों पर चुनाव होगा.

राज्य में मेयर की 17 सीटों और पार्षद की 1,420 सीटों पर ईवीएम से मतदान होगा. शेष पदों के लिए मतपत्रों से मतदान कराया जाएगा। (एएनआई)