3 महीने में यूपी में होंगे 18 'सुरक्षित शहर': सीएम योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहां तीन महीने में 18 'सुरक्षित शहर' होंगे।

पहले चरण में, सभी 17 नगर निगम और गौतम बुद्ध नगर 'सुरक्षित शहर' बनेंगे, इसके बाद दूसरे चरण में 57 जिला मुख्यालय नगर पालिकाएँ और तीसरे चरण में 143 नगर पालिकाएँ होंगी। सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक सेफ सिटी प्रोजेक्ट में अब बुजुर्गों, बच्चों और दिव्यांगजनों की सुरक्षा भी शामिल होगी.

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा एवं विकास के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

पिछले छह वर्षों में इस दिशा में किए गए प्रयासों के आशाजनक परिणाम मिले हैं। आज प्रदेश में हर महिला, हर व्यापारी सुरक्षित है। लोगों में सुरक्षा की भावना है.

महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के संकल्प को पूरा करने में "सेफ सिटी प्रोजेक्ट" अत्यंत उपयोगी साबित हो रहा है।

इस परियोजना के माध्यम से राज्य में लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत आधुनिक नियंत्रण कक्ष, पिंक पुलिस बूथ, आशा ज्योति केंद्र, सीसीटीवी कैमरे, महिला पुलिस स्टेशनों में परामर्शदाताओं के लिए हेल्प डेस्क, बसों में पैनिक बटन और अन्य सुरक्षा उपाय लागू किए गए।

उन्होंने कहा, ''हमें पहले चरण का काम अगले तीन महीने में पूरा करना होगा. संबंधित विभाग को जो जिम्मेदारी दी गयी है, उसे निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा किया जाये. मुख्य सचिव द्वारा इसकी प्रगति की पाक्षिक समीक्षा की जानी चाहिए, ”मुख्यमंत्री ने कहा।

वर्तमान में, 'सेफ सिटी' परियोजना महिलाओं की सुरक्षा पर केंद्रित है और अब इसे बुजुर्गों, बच्चों और दिव्यांगजनों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एनसीसी/एनएसएस के स्वयंसेवकों को 'सेफ सिटी' स्वयंसेवक के रूप में नामित किया जाना चाहिए और निकटतम पिंक बूथ से जोड़ा जाना चाहिए। विशेष परिस्थिति में इन स्वयंसेवकों की भूमिका अहम होगी.

उन्होंने विक्षिप्त व्यक्तियों या भिक्षावृत्ति में लगे लोगों के व्यवस्थित पुनर्वास के लिए समाज कल्याण विभाग और नगर विकास विभाग को मिलकर काम करने का निर्देश दिया।

उन्होंने आगे कहा कि एक 'सेफ सिटी' पोर्टल विकसित कर उसे ऐसे सभी विभागों से जोड़ा जाए, जिनके माध्यम से महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के हित में कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं।