Lucknow लखनऊ: Allahabad High Court ने कहा है कि ऐसे धार्मिक समागमों को रोका जाना चाहिए, जहां धर्मांतरण हो रहा है। साथ ही न्यायालय ने कहा कि अगर ऐसे समागमों को अनुमति दी गई तो देश की "बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी"। उच्च न्यायालय कल कैलाश की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिस पर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से लोगों को धर्मांतरण के लिए दिल्ली में आयोजित समागम में ले जाने का आरोप है। न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि एफआईआर के अनुसार कैलाश रामकली प्रजापति के भाई रामफल को दिल्ली ले गया और वह कभी घर नहीं लौटा। एफआईआर में कहा गया है कि रामफल मानसिक रूप से बीमार था और कैलाश ने कहा था कि दिल्ली में आयोजित समागम में उसका इलाज होगा और वह एक सप्ताह में घर आ जाएगा। जब रामफल वापस नहीं आया तो उसने कैलाश से पूछा, लेकिन उसे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। एफआईआर में कहा गया है कि हमीरपुर गांव के कई लोगों को दिल्ली में आयोजित समागम में ले जाया गया और उनका धर्म परिवर्तन कर उन्हें ईसाई बना दिया गया। कैलाश को अपहरण के आरोपों और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था।
उत्तर प्रदेश सरकार के वकील अतिरिक्त महाधिवक्ता पीके गिरी ने अदालत को बताया कि इस तरह के आयोजनों में बड़ी संख्या में लोगों का ईसाई धर्म में धर्मांतरण किया जा रहा है। उन्होंने गवाहों के बयानों की ओर भी इशारा किया, जिन्होंने कहा है कि कैलाश गांव से लोगों को धर्मांतरण के लिए ले जा रहा था और बदले में उसे पैसे मिल रहे थे। कैलाश के Advocate Saket Jaiswal ने कहा कि रामफल ने ईसाई धर्म नहीं अपनाया था और वह केवल एक ईसाई सभा में शामिल हुआ था। उन्होंने तर्क दिया, "यह सोनू पस्टर था जो इस तरह की सभा आयोजित कर रहा था और उसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है।" न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने अपने आदेश में कहा कि संविधान का अनुच्छेद 25 अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेशे, अभ्यास और प्रचार का प्रावधान करता है, लेकिन एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण का प्रावधान नहीं करता है।
आदेश में कहा गया है, "'प्रचार' शब्द का अर्थ प्रचार करना है, लेकिन इसका मतलब किसी व्यक्ति को उसके धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरित करना नहीं है।" अदालत ने कहा कि रामफल कभी गांव नहीं लौटा और कई गवाहों ने कैलाश पर लोगों को धर्मांतरण के लिए ले जाने का आरोप लगाया है। कैलाश को जमानत देने से इनकार करते हुए अदालत ने कहा, "अगर इस प्रक्रिया को जारी रहने दिया गया तो एक दिन इस देश की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी और ऐसे धार्मिक समागमों को तुरंत रोका जाना चाहिए जहां धर्मांतरण हो रहा हो और भारत के नागरिकों का धर्म परिवर्तन हो रहा हो।" इस अदालत के संज्ञान में कई मामलों में यह बात आई है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति और आर्थिक रूप से गरीब लोगों सहित अन्य जातियों के लोगों का ईसाई धर्म में धर्मांतरण करने की गैरकानूनी गतिविधि बड़े पैमाने पर की जा रही है।"