UP सरकार नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ सहायता प्राप्त स्कूलों को आधुनिक बनाने की तैयारी में

Lucknow लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार Government of Uttar Pradesh ने राज्य के सहायता प्राप्त विद्यालयों के कायाकल्प की पहल की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ Chief Minister Yogi Adityanath की मंशा के अनुरूप तैयार की गई विस्तृत कार्ययोजना के बाद इन विद्यालयों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है । जल्द ही एक मोबाइल एप विकसित किया जाएगा, जिसमें छात्रों और कर्मचारियों के आधार और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को एकीकृत किया जाएगा। यह एप जियो-टैगिंग और शिक्षण स्टाफ मॉड्यूल समेत कई खूबियों से लैस होगा। समाज कल्याण विभाग ने इसके विकास की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) को सौंपी है। प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए यूपीएलसी ने पैनल में शामिल कंपनियों के चयन और कार्य आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और ई-टेंडर के जरिए आवेदन मांगे हैं। विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए एप विकसित करने की तैयारी की जा रही है।

इसी क्रम में आवंटन के बाद यूपीएलसी द्वारा चयनित एप विकास सेवा प्रदाता एजेंसी को सबसे पहले विभाग के अधिकारियों से मिले फीडबैक के आधार पर विस्तृत प्रोजेक्ट स्टडी तैयार करनी होगी इस डेटा को सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन (एसआरएस) के अनुसार संकलित और समायोजित किया जाएगा। इसके आधार पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट और विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिससे ऐप के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। सिस्टम आवश्यकता विनिर्देश के आधार पर, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पंजीकरण मॉड्यूल और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) सहित ऐप और ऑनलाइन मॉड्यूल के विकास का मार्गदर्शन करेगी। पंजीकरण मॉड्यूल को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा: छात्र पंजीकरण, स्टाफ पंजीकरण और स्कूल (बुनियादी ढांचा) पंजीकरण। इन मॉड्यूल को आसान पहुंच के आधार पर विकसित किया जाएगा। यह ऑनलाइन मॉड्यूल-आधारित मोबाइल ऐप एक विशाल डेटाबेस का प्रबंधन करने के लिए विकसित किया जा रहा है, जो एक ही मंच से 60,000 से अधिक छात्रों की जानकारी को ट्रैक और एक्सेस करने की अनुमति देता है। ऐप में छात्रोंकी जन्मतिथि, लिंग, मोबाइल नंबर, पता, पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक और वित्तीय विवरण, आधार सत्यापन और शैक्षणिक रिकॉर्ड शामिल होंगे। कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए भी इसी तरह की जानकारी दर्ज की जाएगी।ऐप में 400 से ज़्यादा सहायता प्राप्त स्कूलों में लॉगिन और एक्सेस, निदेशालय लॉगिन (एडमिन), आईडी पासवर्ड प्रबंधन सक्षम, उपयोगकर्ता भूमिका परिभाषित करने और अनुमति एक्सेस, लिस्टिंग, उपयोगकर्ता के अनुकूल एक्सेसिबिलिटी, एनालिटिक्स और स्केलेबिलिटी क्षमता जैसी उन्नत सुरक्षा सुविधाएँ होंगी। कार्यान्वयन एजेंसी यह भी सुनिश्चित करेगी कि 16-जीबी रैम-आधारित होस्टिंग सेवा, एक टेराबाइट स्टोरेज और एक सर्च इंजन-अनुकूलित ऐप विकसित किया जाएगा।इसके अतिरिक्त, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी) की सिफारिशों के बाद कर्मचारियों के लिए वार्षिक रखरखाव और तीन दिवसीय आधिकारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। (एएनआई)