लखनऊ (एएनआई): मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल विकास परियोजनाओं के तहत संचालित आंगनवाड़ी और मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों पर पूरक पोषण योजना के तहत पोषण वितरण को और अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। राज्य।
इसके तहत ई-पीओएस मशीनों की स्थापना एवं संचालन के लिए उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीडेस्को) को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। यूपीडेस्को ई-टेंडरिंग के माध्यम से ई-पीओएस मशीनों की स्थापना के लिए टेंडर के साथ-साथ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगा।
उल्लेखनीय है कि राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत ई-पीओएस मशीनों के माध्यम से पोषाहार वितरण की व्यवस्था को मंजूरी दी है. इससे यह सुनिश्चित होता है कि लाभार्थी का पोषाहार हिस्सा कोई और नहीं ले सकता। गौरतलब है कि प्रदेश में संचालित आंगनबाडी एवं मिनी आंगनबाडी केन्द्रों पर पूरक पोषण योजना के तहत 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों (अत्यधिक कुपोषित सहित), गर्भवती एवं धात्री महिलाओं एवं 14 से 18 वर्ष की किशोरियों (केवल आकांक्षी जिलों में) को पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा प्रदेश की बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत।
एक से अधिक सिस्टम इंटीग्रेटर का भी चयन किया जा सकता है। ई-पीओएस मशीनों के लिए बोली प्रक्रिया में कई घटकों के एकीकरण के कारण, इस प्रक्रिया का प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। गौरतलब है कि यूपीडेस्को के निदेशक के नेतृत्व में एक क्रय समिति का गठन किया जाएगा. समिति में संयुक्त निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार सदस्य के रूप में शामिल होंगे।
इसके अतिरिक्त आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग आवश्यकतानुसार अन्य विभागीय अधिकारियों एवं वित्त विभाग के प्रतिनिधियों को समिति के सदस्य के रूप में नामांकित करेगा।
चयनित सिस्टम इंटीग्रेटर संगठनों को ई-पीओएस मशीन सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन, आईरिस पहचान, फील्ड-स्तरीय जनशक्ति, तकनीकी जनशक्ति और मोबाइल सिम कार्ड प्रदान करने की आवश्यकता होगी।
इसके अतिरिक्त, इन सभी पहलुओं का रखरखाव तीन साल की अवधि तक करना होगा। यह प्रोजेक्ट सिस्टम इंटीग्रेटर-आधारित BOO (बिल्ड, ओन, ऑपरेट) मॉडल पर संचालित किया जाएगा।
ई-पीओएस मशीन बोली प्रक्रिया में विभिन्न घटक (हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इत्यादि) शामिल होंगे, जिससे एक से अधिक सिस्टम इंटीग्रेटर का चयन करना संभव हो जाएगा।
14 से 18 वर्ष की आयु की किशोरियां, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं स्व-बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में सक्षम हैं, और इसलिए, उन्हें आधार-आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से अपनी पहचान सत्यापित करने के बाद अपना पोषाहार प्राप्त होगा। 6 महीने से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, उनके माता-पिता उनकी ओर से इसे प्राप्त करते हैं।
इस व्यावहारिक पहलू को ध्यान में रखते हुए, इन बच्चों के माता-पिता या अभिभावकों के आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का प्रावधान स्थापित किया जाएगा।
इस संबंध में आदेश जारी होने के बाद बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशक द्वारा एक सप्ताह के भीतर यूपीडेस्को को विस्तृत दिशा-निर्देश उपलब्ध कराये जायेंगे। (एएनआई)