UP विधानसभा अध्यक्ष ने कहा-कुछ सदस्यों ने पान मसाला खाने के बाद विधानसभा में थूका

Lucknow लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मंगलवार को कहा कि कुछ विधानसभा सदस्यों ने पान मसाला खाने के बाद विधानसभा हॉल में थूका। आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सदस्यों को संबोधित करते हुए महाना ने खुलासा किया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने खुद उस जगह की सफाई की। हालांकि उन्होंने वीडियो के माध्यम से विधायक को इस कृत्य में शामिल होते हुए देखा है, लेकिन सार्वजनिक अपमान से बचने के लिए उन्होंने उस व्यक्ति का नाम नहीं लिया।

उन्होंने कहा, "आज सुबह मुझे सूचना मिली कि हमारे विधानसभा के इस हॉल में किसी सदस्य ने पान मसाला खाकर थूका है। इसलिए मैं यहां आया और उसे साफ करवाया। मैंने वीडियो में विधायक को देखा है। लेकिन मैं किसी व्यक्ति को अपमानित नहीं करना चाहता। इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। मैं सभी सदस्यों से आग्रह करता हूं कि अगर वे किसी को ऐसा करते हुए देखें तो उन्हें रोकें...इस विधानसभा को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है...अगर संबंधित विधायक आकर मुझसे कहते हैं कि उन्होंने ऐसा किया है तो अच्छा होगा, नहीं तो मैं उन्हें बुलाऊंगा।" इस बीच, 20 फरवरी को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश किया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य का बजट 2024-25 के बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है और इसमें बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, "यह बजट 8,08,736 करोड़ रुपये से अधिक है, जो 2024-25 के बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है। एक तरफ बजट आकार में वृद्धि राज्य की ताकत को दर्शाती है, वहीं दूसरी तरफ यह डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।" उन्होंने यह भी बताया कि पहले यूपी की अर्थव्यवस्था देश में 6वें-7वें स्थान पर थी, लेकिन अब यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा, "राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य पर नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश को अग्रणी श्रेणी में रखा गया है। 2018 से 2022 के बीच राज्य के शारीरिक स्वास्थ्य सूचकांक में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इस अवधि के दौरान यूपी ने बेरोजगारी को कम करने और अतिरिक्त रोजगार सृजित करने में सफलता हासिल की।"

सीएम योगी ने जोर देकर कहा, "कुल बजट का 22 प्रतिशत हिस्सा बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवंटित किया गया है। शिक्षा के लिए 1,06,360 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो कुल बजट का 13 प्रतिशत है। जबकि आमतौर पर शिक्षा के लिए 6 प्रतिशत मांग होती है, यूपी देश के उन राज्यों में से एक है जो अपने बजट का 13 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करता है।" उत्तर प्रदेश के सीएम ने यह भी बताया कि कुल बजट का 11 प्रतिशत कृषि के लिए प्रस्तावित किया गया है। "स्वास्थ्य सेवा के लिए, सरकार ने 50 हजार 550 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो कुल बजट का 6 प्रतिशत है। समाज कल्याण विभाग के लिए 35 हजार 863 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसका उपयोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, विकलांग व्यक्तियों, महिला और बाल विकास के कल्याण के लिए किया जाएगा," सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। (एएनआई)