लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच मतदाता सूचियों को त्रुटिरहित बनाने के लिए निर्वाचन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा ने मतदाता सूची तैयार करने और उसमें संशोधन से जुड़े कामों में लापरवाही बरतने वाले बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मतदाताओं के नाम, पते और अन्य विवरण दर्ज करते समय किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए।निर्वाचन विभाग ने विशेष रूप से फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 को डिजिटाइज करने के दौरान होने वाली गलतियों पर चिंता जताई है। नए निर्देशों के तहत पहली बार गलती सामने आने पर मौखिक चेतावनी, दूसरी बार लिखित चेतावनी और तीसरी बार गलती दोहराने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब प्रदेश में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का काम चल रहा है। इसका उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करना और गलत या दोहरी प्रविष्टियों को ठीक करना है।
तीन बार गलती करने पर होगी कार्रवाई
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने अधिकारियों और कर्मचारियों को मतदाता सूची संबंधी काम पूरी सावधानी से करने के निर्देश दिए हैं। निर्वाचन विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि डिजिटाइजेशन के दौरान गलतियां पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।निर्धारित कार्रवाई के अनुसार पहली गलती पर मौखिक चेतावनी दी जाएगी। दूसरी बार गलती होने पर लिखित चेतावनी जारी होगी। इसके बावजूद तीसरी बार गलती दोहराने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।इस व्यवस्था का उद्देश्य मतदाता सूची में नामों और व्यक्तिगत विवरणों की शुद्धता सुनिश्चित करना है। विभाग चाहता है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से न हटे और किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल न हो।
फॉर्म-6, 7 और 8 में गलतियों पर नजर
निर्वाचन विभाग ने मतदाता सूची में बदलाव के लिए इस्तेमाल होने वाले विभिन्न फॉर्म की जांच और डिजिटाइजेशन पर विशेष ध्यान देने को कहा है।
फॉर्म-6 नए मतदाता के रूप में नाम शामिल कराने के लिए।
फॉर्म-7 मतदाता सूची से नाम हटाने या किसी प्रविष्टि पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए।
फॉर्म-8 मतदाता के नाम, पते और अन्य विवरण में संशोधन के लिए।
इन फॉर्म में दर्ज जानकारी को सही तरीके से डिजिटल रिकॉर्ड में शामिल करना संबंधित कर्मचारियों की जिम्मेदारी होगी। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी आवेदन को बिना उचित जांच के आगे न बढ़ाया जाए।
पहले भी सामने आ चुकी हैं मतदाता सूची में गड़बड़ियां
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और आजमगढ़ में मतदाता सूची से संबंधित अनियमितताओं की शिकायतों के बाद निर्वाचन विभाग ने जांच के निर्देश दिए थे। इन मामलों के सामने आने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कंप्यूटर सहायकों द्वारा दर्ज किए गए फॉर्म की जांच कराने को कहा था।पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र में 31 मई से 29 अगस्त 2026 के बीच 13,779 मतदाता संबंधी फॉर्म गलत तरीके से दर्ज किए जाने का मामला सामने आया था। इनमें से 10,470 फॉर्म स्वीकृत भी कर दिए गए थे।इस मामले में वर्तमान और पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया था। इसके अलावा संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की गई।आयोग ने कंप्यूटर सहायकों की लॉगिन व्यवस्था को लेकर भी सख्ती दिखाई और प्रदेश में 806 कंप्यूटर सहायकों की ECINET लॉगिन आईडी निष्क्रिय करने के निर्देश दिए थे।
जिला निर्वाचन अधिकारियों की भी तय होगी जिम्मेदारी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी केवल BLO या निचले स्तर के कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEO) और जिला मजिस्ट्रेटों को भी अपने जिलों में मतदाता सूची से संबंधित कामों की निगरानी करनी होगी।निर्देशों के अनुसार, अधिकारियों को ECINET पोर्टल पर प्रतिदिन लॉगिन करके लंबित आवेदनों, शिकायतों और उनके निस्तारण की समीक्षा करनी होगी। इसके साथ ही अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के कामकाज की नियमित निगरानी भी जरूरी होगी।यदि किसी जिले में मतदाता सूची से संबंधित गंभीर त्रुटियां, अनावश्यक देरी या निगरानी में लापरवाही सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।निर्वाचन विभाग ने यह भी कहा है कि मतदाताओं की शिकायतों का समय पर समाधान होना चाहिए। BLO से संपर्क करने के लिए उपलब्ध 'बुक ए कॉल विद BLO' सुविधा के अंतर्गत आने वाले अनुरोधों को 48 घंटे से अधिक लंबित नहीं रखा जाना चाहिए।
17 नवंबर को जारी होगी मसौदा मतदाता सूची
उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार मसौदा मतदाता सूची 17 नवंबर 2026 को जारी की जाएगी।इसके बाद 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक मतदाता सूची में नाम शामिल कराने, नाम हटवाने और विवरण में सुधार के लिए दावे तथा आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। प्राप्त दावों और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को निर्धारित है।निर्वाचन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे मसौदा सूची में अपना और परिवार के सदस्यों का नाम जरूर जांच लें। किसी प्रकार की गलती होने पर निर्धारित समय के भीतर सुधार के लिए आवेदन करें।
पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने की तैयारी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों को मतदाता सूची से जुड़े सभी काम समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। विभाग का जोर इस बात पर है कि मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि के कारण पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहें।आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए निर्वाचन विभाग की यह सख्ती महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब BLO से लेकर जिला निर्वाचन अधिकारियों तक सभी को अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन करना होगा।निर्वाचन विभाग की ओर से स्पष्ट संदेश दिया गया है कि मतदाता सूची में बार-बार गलतियां करने और निगरानी में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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