यह पहली बार है कि SC ने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ UP सरकार पर भारी जुर्माना लगाया: अखिलेश यादव

Lucknow लखनऊ: समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में यह पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार पर 25 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा, "संत समाज के बीच झगड़े भड़काए जा रहे हैं। जो लोग खुद से बड़ा किसी को नहीं मानते, सरकार में बैठे लोग संतों के बीच दरार पैदा कर रहे हैं। कहा जाता है कि संत जितना बड़ा होता है उतना ही कम बोलता है और जब भी बोलता है मानवता के हित में बोलता है।" उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे सत्ता में बैठे व्यक्ति की क्षमताओं पर संदेह होता है। उन्होंने कहा कि यह मुक्ति का अमृत काल नहीं बल्कि विनाश है। उन्होंने कहा, "कोई व्यक्ति अपने कपड़ों से नहीं, बल्कि अपनी वाणी से योगी होता है। जिनका काम सरकार चलाना है, वे बुलडोजर चला रहे हैं और विकास का प्रतीक विनाश का प्रतीक बन गया है। देश में यह पहली बार है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार पर 25 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है ।" इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सड़क चौड़ीकरण के लिए घरों को अवैध रूप से गिराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों की खिंचाई की थी और राज्य की कार्रवाई को "अत्यधिक कठोर" और कानून के अधिकार के बिना बताया था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने यूपी सरकार को उन लोगों को 25 लाख रुपये का दंडात्मक मुआवजा देने का भी निर्देश दिया, जिनके घर गिराए गए थे। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा, "आप बुलडोजर लेकर रातों-रात घर नहीं गिरा सकते । आप परिवार को खाली करने का समय नहीं देते। घरेलू सामानों का क्या? उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।" पीठ ने राज्य के मुख्य सचिव को अवैध तोड़फोड़ के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच करने का भी निर्देश दिया। शीर्ष अदालत मनोज टिबरेवाल आकाश द्वारा भेजी गई एक पत्र शिकायत के आधार पर 2020 में दर्ज एक स्वप्रेरणा मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसका घर 2019 में राज्य के अधिकारियों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। उन्होंने दावा किया कि राजमार्ग पर कथित रूप से अतिक्रमण करने के लिए बिना किसी पूर्व सूचना या स्पष्टीकरण के उनके घर को गिरा दिया गया। (एएनआई)