मेरठ न्यूज़: राज्यसभा सांसद डा.लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा है कि ई-फाइलिंग केन्द्र नई व्यवस्था है. इससे मेरठ ही नहीं प्रदेश के 24 करोड़ लोगों को सस्ता व सुलभ न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ी पहल है. उन्होंने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट बेंच की मांग यथावत है.
मीडिया से बातचीत में उन्होंने मेरठ समेत देश भर में 4400 ई-फाइलिंग केन्द्र खोले जाने के लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री और कानून मंत्री का आभार जताया. सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली, तेलंगाना हाईकोर्ट में यह व्यवस्था पहले से लागू है. इस नई व्यवस्था से हर जिले में पांच से सात ई-फाइलिंग केन्द्र की व्यवस्था हो सकेगी. एक जिले में 20 लाख खर्च आएगा. इस संबंध में सभी सांसदों को पत्र भेज कार्रवाई का अनुरोध किया जाएगा. सस्ता और सुलभ न्याय की दिशा में बड़ा कदम है. दिल्ली में 15 ई-फाइलिंग केन्द्र का संचालन हो रहा है.
अधिवक्ताओं ने किया धन्यवाद ज्ञापित राज्यसभा सांसद डा.लक्ष्मीकांत वाजपेयी की ओर से कानून मंत्री किरण रिजिजू को आंकड़ों सहित पत्र द्वारा ई-फाइलिंग केन्द्र को लेकर पत्र लिखे जाने पर हाईकोर्ट बेंच मिशन और अधिवक्ताओं ने धन्यवाद ज्ञापित किया है. अधिवक्ताओं ने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में जिलों से ही हाईकोर्ट में सुनवाई की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है. पूर्व डीजीसी क्रिमिनल बृजभूषण गर्ग के चेंबर पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं की एक बैठक हुई. बैठक में वाजपेयी के प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया गया. अधिवक्ता ब्रज भूषण गर्ग ने कहा कि इससे जिला स्तर के अधिवक्ताओं को हाईकोर्ट में वादों की सुनवाई का अवसर मिलने के साथ वादी को भी सस्ता और सुलभ न्याय प्राप्त होगा. बैठक में कुलवंत सिंह, ब्रहम पाल सिंह, पंकज जैन, अशोक त्यागी, सुकुमार जैन, राजेश गुप्ता, छोटेलाल बंसल, प्रदीप जैन, अजय त्यागी, सतीश शर्मा ,अश्वनी गोयल, पवन धीमान, पराग सक्सेना, मनोज गुप्ता, मनोज मांगलिक आदि उपस्थित रहे. उधर, हाईकोर्ट बेंच मिशन के अध्यक्ष नरेन्द्र शर्मा अधिवक्ता ने इस पहल के लिए राज्यसभा सांसद का आभार जताते हुए कहा कि हाईकोर्ट बैंच मिशन के प्रयास रंग लाए.