मेरठ न्यूज़: रैपिड ट्रेन देश की पहली सेमी हाईस्पीड ट्रैन है। इसलिए इसके किराए को लेकर भी लोगों में के्रेज बना हुआ है। कुछ लोग अपने स्तर से इसके किराए के कयास लगा रहे हैं। जबकि एनसीआरटीसी के अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि अभी रैपिड के किराए पर कोई मंथन नहीं चल रहा है, बल्कि यह तो सरकार तय करेगी। वहीं, दूसरी ओर सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से एक ग्राफिक्स नुमा सूची भी वायरल हो रही है जिसमें मेरठ से दिल्ली का संभावित किराया 90 रुपये प्रति यात्री दर्शाया गया है। इस सूची में दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के अलावा अन्य प्रस्तावित कॉरिडोर के लिए भी अभी से किराए को दर्शा दिया गया है।
किराया तय करना सरकार की जिम्मेदारी: एनसीआरटीसी
इस वायरल सूची को एनसीआरटीसी अधिकारियों ने पूरी तरह से नकार दिया है। मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी पुनीत वत्स ने इस सूची को पूरी तरह से फेक बताते हुए साफ किया है कि यह ग्राफिक्स कोई आधिकारिक ग्राफिक्स नहीं है और न ही इस ग्राफिक्स का एनसीआरटीसी से कोई लेना देना है। वहीं, दूसरी ओर एनसीआरटीसी के एक अन्य अधिकारी राजीव चौधरी ने बताया कि अभी किराए को लेकर कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है और किराया तय करना सरकार की जिम्मेदारी है। वहीं, किराया तय करेगी।