अभ्यर्थियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाएं राज्य लोक सेवा आयोग : जस्टिस राजेश बिंदल

लखनऊ (एएनआई): सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने रविवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, सिविल सेवकों के चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया।

पुलिस मुख्यालय में आयोजित राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के दो दिवसीय 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति बिंदल ने कहा, ''आज भारत की प्रतिभा का पूरे विश्व में सम्मान हो रहा है। तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग कर अधिक पारदर्शी। हमें ऐसी सिंगल विंडो व्यवस्था बनानी होगी, जहां से अभ्यर्थी एक ही वेबसाइट के माध्यम से देश के किसी भी राज्य के लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकें।"

अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा, "मैंने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में काम किया है, यह मेरी कर्मभूमि रही है। मैं आज स्पष्ट रूप से देख सकता हूं कि यूपी में परिवर्तन की लहर है। मैं सभी प्रदेश अध्यक्षों और सदस्यों का स्वागत करता हूं।" लोक सेवा आयोग जो पूरे देश से उत्तर प्रदेश की धरती पर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोगों का यह राष्ट्रीय सम्मेलन यहां से नई प्रेरणा लेगा।"

न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने कहा कि आपसी समन्वय न केवल वार्षिक आयोजनों में बल्कि दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में भी दिखना चाहिए। उन्होंने कहा, "इसके लिए हम सभी को सामूहिक रूप से एक ऐसा पोर्टल विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, जहां हम एक-दूसरे से संवाद कर सकें।"

जस्टिस बिंदल ने आगे कहा, "आप सभी पर अगले 25 से 30 वर्षों के लिए नीतियों को लागू करने वाले उम्मीदवारों के चयन की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि उम्मीदवारों का चयन पारदर्शी और निष्पक्ष हो।"

उन्होंने कहा कि लोक सेवा आयोग को अपना सिलेबस अपडेट करते रहना होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) एक बहुत अच्छी प्रणाली नहीं है, इसके बजाय, उम्मीदवारों के लिए एप्टीट्यूड-आधारित परीक्षणों पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि चयन प्रक्रिया में लंबा समय लग जाता है, जबकि नियमों के मुताबिक किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया में 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए. नियुक्ति में देरी से उम्मीदवारों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य तो खराब होता ही है, साथ ही उनमें हताशा और अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो जाती है।

इसके अलावा, राज्य लोक सेवा आयोगों को अपनी वेबसाइटों को हर समय अद्यतन रखने की आवश्यकता है। न्यायालयों में आने वाले अधिकांश मामले ऐसी स्थितियों के कारण उत्पन्न होते हैं जब आयोग द्वारा सही जानकारी नहीं दी जाती है। वेबसाइट को अपडेट रखने के साथ-साथ नियमों को भी समय-समय पर अपडेट करने की जरूरत है। आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों और विश्वविद्यालयों के बारे में स्पष्ट और अद्यतन जानकारी आयोगों की वेबसाइटों पर उपलब्ध होनी चाहिए। इससे कानूनी दिक्कतें कम होंगी और अदालतों पर बोझ कम होगा, साथ ही भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से तय समय में पूरा करने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा, "इसके अलावा आप सभी इस दिशा में भी गंभीरता से पहल करें कि देश के सभी राज्यों की लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में आवेदन करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम हो।"

न्यायमूर्ति बिंदल ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी के अनुकूलन को लेकर यूपीपीएससी बेहतर काम कर रहा है। मुझे बताया गया कि यहां ऑटो डाटा फीड शुरू हो गया है। इस तकनीक से सभी को फायदा होगा। राज्यों को अपने लोक सेवा आयोग की वेबसाइट के डेटाबेस को और मजबूत करना है। (एएनआई)