गाजीपुर। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में राष्ट्रपति पदक से सम्मानित सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक कुबेर नाथ सिंह की पिटाई के 35 साल पुराने मामले में बड़ी न्यायिक कार्रवाई सामने आई है। हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद दोषी ठहराए गए चार सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों ने मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत ने चारों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया। यह मामला वर्ष 1991 में शिक्षक की गिरफ्तारी और कथित तौर पर पुलिस हिरासत में की गई पिटाई से संबंधित है।
आत्मसमर्पण करने वालों में सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक सुदामा यादव, हेड कांस्टेबल धर्मदेव तिवारी, कांस्टेबल ईश नारायण लाल और भीमसेन शामिल हैं। चारों को पहले ही निचली अदालत दोषी ठहरा चुकी थी। लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया में चल रहे इस मामले में हाईकोर्ट की सख्ती के बाद चारों को अदालत के समक्ष पेश होना पड़ा।हाईकोर्ट की सख्ती के बाद चारों ने किया आत्मसमर्पण
प्राप्त जानकारी के अनुसार, राष्ट्रपति पदक से सम्मानित पूर्व प्रधानाध्यापक कुबेर नाथ सिंह की पिटाई के मामले में चारों सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों ने मंगलवार को सीजेएम न्यायालय में आत्मसमर्पण किया।
अदालत ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद चारों दोषियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इस कार्रवाई के साथ ही करीब 35 साल पुराने मामले में एक और महत्वपूर्ण न्यायिक घटनाक्रम सामने आया है।यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इसमें पुलिसकर्मियों पर अपने पद का दुरुपयोग कर एक शिक्षक को गिरफ्तार करने और उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगा था।
14 अप्रैल 1991 को हुई थी घटना
इस मामले की शुरुआत 14 अप्रैल 1991 को हुई थी। उस समय कुबेर नाथ सिंह को मरदह थाना क्षेत्र में रामअवतार सिंह के दरवाजे से पुलिस ने गिरफ्तार किया था।आरोप था कि कुबेर नाथ सिंह ने पुलिसकर्मियों के कथित अमर्यादित व्यवहार का विरोध किया था। इसी बात को लेकर उन्हें गिरफ्तार किया गया।
शिकायत के अनुसार, गिरफ्तारी के बाद पुलिसकर्मियों ने उन्हें थाने ले जाते समय रास्ते में दो बार पीटा। इसके बाद थाने पहुंचने पर भी उनके साथ मारपीट की गई।इस पिटाई में कुबेर नाथ सिंह को गंभीर चोटें आने का आरोप लगाया गया था। बाद में इस घटना को लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू हुई।पुलिसकर्मियों पर पद के दुरुपयोग का लगा था आरोपमामले में तत्कालीन थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों पर अधिकारों का गलत इस्तेमाल करने के आरोप लगाए गए थे।
आरोप था कि कुबेर नाथ सिंह को बिना उचित कारण गिरफ्तार करके उनके साथ मारपीट की गई। इसके अलावा उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराने और गलत साक्ष्य तैयार करने के आरोप भी शिकायत में लगाए गए थे।
इस मामले में तत्कालीन पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम सामने आए थे। बाद में अदालत में सुदामा यादव, धर्मदेव तिवारी, ईश नारायण लाल और भीमसेन के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई आगे बढ़ी।
सीबीसीआईडी ने की थी मामले की जांच
शिक्षक के साथ हुई कथित मारपीट के मामले में शिकायतकर्ता हरिकेश सिंह ने उच्च
अधिकारियों
से शिकायत की थी।इसके बाद मरदह थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग यानी सीबीसीआईडी को सौंपी गई।
जांच पूरी होने के बाद संबंधित आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। इसके बाद मामले की नियमित सुनवाई शुरू हुई।अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने कुल सात गवाह पेश किए थे। इनकी गवाही और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने मामले में फैसला सुनाया था।फरवरी 2025 में सुनाई गई थी तीन साल की सजा
इस मामले में एक फरवरी 2025 को तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वपन आनंद की अदालत ने चारों आरोपितों को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी।
अदालत ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया था। प्रकाशित अदालती विवरण के अनुसार, चारों के खिलाफ सजा का आदेश पारित किया गया था।फैसले के बाद दोषियों ने अपील दाखिल करने के लिए जमानत की मांग की थी। उस समय अदालत ने उन्हें जमानत बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया था।अब हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद चारों दोषियों ने दोबारा अदालत में आत्मसमर्पण किया है।
राष्ट्रपति पदक से सम्मानित थे कुबेर नाथ सिंह
इस मामले के पीड़ित कुबेर नाथ सिंह जूनियर हाईस्कूल के सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक थे। उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया था।एक शिक्षक के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा कथित मारपीट का मामला उस समय गंभीर विवाद का विषय बना था।
बाद में कानूनी कार्रवाई शुरू हुई और मामला अदालत तक पहुंचा। लंबे समय तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद दोषियों के खिलाफ सजा सुनाई गई।इस मामले में पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी और सरकारी पद के दुरुपयोग के आरोपों पर अदालत में सुनवाई हुई थी।
तीन दशक से अधिक समय तक चला मुकदमा
वर्ष 1991 की घटना से लेकर वर्ष 2026 में आत्मसमर्पण तक करीब 35 साल का समय बीत चुका है।इस दौरान मामले की जांच, आरोप पत्र दाखिल होने, गवाहों के बयान और अदालत में सुनवाई जैसी कई कानूनी प्रक्रियाएं पूरी हुईं।
फरवरी 2025 में निचली अदालत ने चारों को दोषी ठहराकर सजा सुनाई थी। इसके बाद मामला आगे की न्यायिक प्रक्रिया में रहा।मंगलवार को चारों सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों के आत्मसमर्पण के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया।पुलिस हिरासत में मारपीट को लेकर गंभीर सवाल
यह मामला पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति के साथ मारपीट और अधिकारों के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है।कानून के अनुसार, गिरफ्तार व्यक्ति के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना और उसके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना पुलिस की जिम्मेदारी है।
किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने का अर्थ यह नहीं है कि उसके साथ शारीरिक हिंसा की जा सकती है।पुलिस द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने के आरोपों की न्यायिक जांच और दोष सिद्ध होने पर कार्रवाई कानून के शासन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।
चारों सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को भेजा गया जेल
गाजीपुर में करीब 35 साल पुराने शिक्षक पिटाई प्रकरण में मंगलवार को हुआ आत्मसमर्पण महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक सुदामा यादव, हेड कांस्टेबल धर्मदेव तिवारी, कांस्टेबल ईश नारायण लाल और भीमसेन ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आत्मसमर्पण किया।
अदालत ने चारों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। हालांकि, हाईकोर्ट के हालिया आदेश की विस्तृत प्रति उपलब्ध नहीं है, इसलिए उसके निर्देशों के अन्य पहलुओं की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।इस मामले में वर्ष 1991 में हुई घटना, लंबी कानूनी लड़ाई और चारों दोषियों के आत्मसमर्पण ने न्यायिक प्रक्रिया की अवधि तथा पुलिस की जवाबदेही को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है।
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