मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने की मांग वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल

LUCKNOWलखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है, जिसमें 8 दिसंबर को प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के एक कार्यक्रम में न्यायमूर्ति शेखर यादव की विवादास्पद टिप्पणी का सार्वजनिक रूप से समर्थन करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने की मांग की गई है। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) द्वारा दायर की गई जनहित याचिका में कहा गया है कि सीएम का बयान भारत गणराज्य के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को कमजोर करता है।

योगी ने विश्व हिंदू आर्थिक मंच 2024 के दौरान न्यायमूर्ति यादव की इस टिप्पणी पर उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की विपक्ष की निंदा की थी कि किसी भी देश के कानून में उसके बहुमत की स्वतंत्र इच्छा का प्रतिबिंब होना चाहिए। 16 दिसंबर को योगी ने न्यायमूर्ति यादव के बयानों के लिए अपना समर्थन दोहराया था। यूपी विधानसभा में बोलते हुए योगी ने कहा कि जब एक जज सच बोलता है, तो कुछ लोग महाभियोग की धमकी देकर उसे डराने लगते हैं। अधिवक्ता सीमा श्रीवास्तव के माध्यम से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि सीएम योगी की टिप्पणी संविधान का घोर उल्लंघन है, जिसके कारण उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए।