बस्ती न्यूज़: पंचायतीराज विभाग के गेट को तोड़कर एक ही नहीं कई सचिवों ने बाहर के दरवाजे से विभिन्न फर्मों को भुगतान किया है. यह कार्य शासनादेश का खुला उल्लंघन है. पंचायतीराज निदेशालय की रिपोर्ट के आधार पर पंचायत गेट-वे पोर्टल से इतर जाकर 14 सचिवों ने भुगतान किया. इस रिपोर्ट के आधार पर डीपीआरओ ने 14 ग्राम पंचायत सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इसी तरह के मामले में एक ग्राम पंचायत सचिव को तीन दिन पहले निलंबित किया जा चुका है. यह तो एक बानगी है. जिले में 100 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, जहां पर सचिवालय से भुगतान न करके बाहर से भुगतान किया है.
डीपीआरओ ने जिले की 25 ग्राम पंचायतों के 14 सचिवों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इन पर आरोप है कि ग्राम पंचायत के सचिवालय में पंचायत गेट-वे पोर्टल से भुगतान न करके अन्य स्थान से भुगतान किया. इसकी जानकारी राज्य स्तर पर हुई समीक्षा में पाया गया. निदेशालय की रिपोर्ट है कि सचिवों ने अपनी ग्राम पंचायत से भुगतान न करके अन्य स्थान से भुगतान कराया. यह कार्य घोर आपत्तिजनक है. जो कार्य की लापरवाही और उदासीनता को दर्शाता है. स्टेट से मिली रिपोर्ट सचिव के विरूद्ध कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार है. डीपीआरओ ने निर्देशित किया कि सभी सचिव अपना स्पष्टीकरण एडीओ पंचायत से अनुमोदन कराते हुए कार्यालय में उपलब्ध करावें. स्पष्टीकरण में यह बतावें कि किन परिस्थिति में ग्राम सचिवालय में स्थापित कंप्यूटर से भुगतान न करके अन्यत्र से किया गया. संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर यह मान लिया जाएगा कि सचिव ने जानबूझ कर धनराशि का आहरण किया है और उनके विरूद्ध एफआईआर कराया जाएगा. 25 ग्राम पंचायतों की कुल धनराशि 17 लाख आठ हजार तीन सौ तिरसठ रुपये है जो अनियमित तरीके से भुगतान की गई है. नोटिस की सूचना डीपीआरओ ने डीएम, सीडीओ और निदेशक पंचायतीराज को भी भेजा है.