Noida: केस वापस लेने समेत किसानों के कई मुद्दे रखे

नोएडा: जेल से बाहर आने के बाद अखिल भारतीय किसान सभा, भारतीय किसान परिषद और किसान एकता संघ का 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारी से मिला. इस दौरान किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की.

अधिकारियों ने मुख्य सचिव स्तर पर जल्द बातचीत कराए जाने का आश्वासन दिया है. किसान नेताओं ने कहा कि समस्याओं को हल किए बिना धरना प्रदर्शन से निजात नहीं पाई जा सकती. किसान नेता डॉ़ रूपेश वर्मा, सुखबीर खलीफा और सोरन प्रधान के नेतृत्व में मिले प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह से किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस करने, वादे के अनुसार 10 फीसदी आबादी भूखंड और नए भूमि अधिग्रहण कानून के लाभ दिए जाने आदि मुद्दे पर मुख्य सचिव स्तर की वार्ता कराने की मांग की. इस पर पुलिस आयुक्त ने विचार करने की बात कही है.

वहीं, जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने किसान नेताओं से कहा कि मुख्य सचिव के साथ जल्द ही वार्ता कराई जाएगी. जिले के तीनों प्राधिकरणों के सीईओ के साथ भी बातचीत कराई जाएगी.

किसान सभा के जिलाध्यक्ष डॉ़ रूपेश वर्मा ने बताया कि अधिकारियों से कहा गया है कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किसानों का हक है. किसानों का दमन उत्पीड़न करने से समस्याएं हल होने वाली नहीं है. समस्याओं का हल किए बिना धरना प्रदर्शन से निजात नहीं पाई जा सकती. वहीं, किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर खलीफा ने कहा कि हमें पुलिस प्रशासन ने ही दलित प्रेरणा स्थल पर जगह आवंटित की थी, पुलिस प्रशासन ने सात दिन में मुख्य सचिव स्तर की वार्ता करने का आश्वासन दिया था. इसके बावजूद पुलिस प्रशासन ने किसानों को जबरन धरना स्थल से गिरफ्तार कर 307 जैसी संगीन धाराओं में जेल भेज दिया. प्रतिनिधिमंडल में कुंवरपाल प्रधान, शिशांत भाटी, निशांत रावल, सचिन एडवोकेट, गबरी मुखिया, सुरेश यादव आदि शामिल रहे.

मुआवजा, सुविधा देने की मांग उठाई

भारतीय किसान यूनियन (लोकशक्ति) के कार्यकर्ताओं ने यमुना विकास प्राधिकरण में अधिकारियों के साथ बैठक की.

किसानों ने मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार एयरपोर्ट के तीसरे चरण में बढ़ा हुआ मुआवजा समेत गांवों में पार्क, ओपन जिम समेत विशेष सुविधाएं विकसित करने की मांग की. किसानों ने किसानों को उचित मुआवजा, सात प्रतिशत आबादी भूखंड, क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता पर रोजगार देने जैसी आदि मांगों को लेकर अधिकारियोंसे बातचीत की. ओएसडी शैलेंद्र सिंह ने किसानों को सभी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया.