नोएडा: जमीन अधिग्रहण से प्रभावित गांवों के किसानों को छह फीसदी विकसित प्लॉट के लिए अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा. इसकी शुरुआत क्षेत्र के जुनपत गांव से होने जा रही है. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण 23 को ड्रॉ के माध्यम से प्लॉट आवंटित करेगा. फिलहाल 41 प्लॉटों के लिए ड्रॉ होगा. इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है.
दरअसल विकास परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण के एवज में छह फीसदी विकसित प्लॉट देने का प्रावधान है. इसके अलावा जो किसान 10 फीसदी प्लॉट की मांग को लेकर कोर्ट चले गए थे,उन्हें चार फीसदी अतिरिक्त प्लॉट दिया जाता है. पिछले लगभग पांच सालों से प्लॉट आवंटन का काम बंद था. इसको लेकर किसान संगठन आए दिन धरना-प्रदर्शन करते रहते हैं. भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के कार्यकर्ताओं का धरना अभी भी जारी है. किसानों के रोष को देखते हुए प्राधिकरण ने आबादी के प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया में तेजी की है. प्राधिकरण से मिली जानकारी के मुताबिक 23 को होने वाले ड्रा में 130, 150, 160, 185, 190, 0, 260, 350,370 और 500 वर्गमीटर के 41 प्लॉट हैं,जो गांव के पास ही स्थित हैं.
किसान इस प्लॉट के 50 फीसदी हिस्से पर व्यावसायिक गतिविधि कर सकते हैं. वहीं, खैरपुर, कैलाशपुर, पाली, तिलपता, साकीपुर व क्यामपुर आदि गांवों के 10 किसानों को जल्द प्लॉट आवंटित किए जाएंगे. जमीन विकसित कर वहां विकास कार्य कराए जा रहे हैं.
चार हजार किसानों की पात्रता सूची तैयार हो रही: वहीं प्राधिकरण उन किसानों की पात्रता सूची तैयार कर रहा है,जो पिछले कई सालों से छह फीसदी विकसित प्लॉट का इंतजार कर रहे हैं. इससे अधिसूचित क्षेत्र के विभिन्न गांवों के 4000 से अधिक किसानों को लाभ होगा. इसके अलावा जिन किसानों की पूर्व में पात्रता सूची तैयार कर ली गई है,उनके भूखंड आवंटित करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है.
बता दें कि विकास परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण के एवज में किसानों को छह फीसदी आबादी भूखंड देने का प्रावधान है. जिस पर किसान मकान बनाने के साथ 50 फीसदी हिस्से पर व्यावसायिक गतिविधि भी कर सकते हैं. वर्षों पहले जमीन अधिग्रहण करने के बाद भी प्राधिकरण ने चार हजार से अधिक किसानों की पात्रता सूची तैयार नहीं की है.
जुनपत गांव के किसानों को छह फीसदी प्लॉट 23 को ड्रा के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे. जमीन चिन्हित कर वहां पर मूलभूत सुविधाएं विकसित की जा चुकी हैं. आवंटन में पारदर्शिता के लिए ड्रा कराया जाएगा. -रवि कुमार एनजी, सीईओ ग्रेनो प्राधिकरण