Noida प्राधिकरण रजिस्ट्री कराने के लिए खरीदारों से संपर्क करेगा
बकाया जमा करने वाले बिल्डरों की सोसाइटियों में करीब दो हजार ऐसे खरीदार हैं
नोएडा: नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी अब खुद रजिस्ट्री कराने के लिए खरीदारों से बात करेंगे. इसके लिए प्राधिकरण ने बिल्डरों से उन खरीदारों की सूची मांगी है, जो रजिस्ट्री कराने के लिए आगे नहीं आ रहे. बकाया जमा करने वाले बिल्डरों की सोसाइटियों में करीब दो हजार ऐसे खरीदार हैं, जिन्होंने करीब छह महीने बाद भी रजिस्ट्री नहीं कराई.
फ्लैट खरीदारों की सहूलियत के लिए अमिताभकांत समिति से जुड़े पैकेज से संबंधित शासनादेश 21 दिसंबर 2023 को जारी हो गया था. प्राधिकरण ने इस पैकेज के अंतर्गत सबसे पहले 57 उन ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं को फायदा देने का निर्णय लिया, जिनका कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन नहीं है. जीरो पीरियड का लाभ दिए जाने के बाद पांच परियोजनाओं का बकाया शून्य हो गया.
अब तक 22 बिल्डरों ने कुल बकाये में से 25 प्रतिशत राशि जमा कर दी है. इन बिल्डरों ने 276 करोड़ रुपये जमा कराया है. बाकी पैसा एक साल के अंदर जमा कराना होगा, जबकि 14 परियोजनाओं से जुड़े बिल्डरों ने कुछ-कुछ राशि जमा की है. महत्वपूर्ण यह है कि पैसा जमा कराने वाले बिल्डरों की सोसाइटी में प्राधिकरण ने करीब तीन हजार फ्लैट की रजिस्ट्री की अनुमति दे दी है, लेकिन करीब छह महीने बाद भी 1075 फ्लैट की ही रजिस्ट्री हो सकी है. बिल्डरों का कहना होता है कि हमनें सूचना भेज दी है, लेकिन खरीदार खुद रजिस्ट्री के लिए आगे नहीं आ रहे हैं. वे शहर या देश से बाहर होने, पैसों का इंतजाम न होने समेत अन्य वजह बता रहे हैं.
इसको देखते हुए प्राधिकरण ने अब रजिस्ट्री कराने में तेजी लाने के लिए खुद आगे आने का फैसला लिया है. इसके लिए तहत जिन बिल्डरों को फ्लैट की रजिस्ट्री कराने की अनुमति दी गई, उनसे रजिस्ट्री नहीं कराने वाले खरीदारों की सूची मांगी है. प्राधिकरण के अधिकारी खुद खरीदारों से बात करेंगे.
बिल्डरों से ऐसे खरीदारों की सूची मांगी गई है, जो रजिस्ट्री कराने के लिए आगे नहीं आ रहे. रजिस्ट्री कराने के लिए प्राधिकरण के अधिकारी अब खुद खरीदारों से बात करेंगे.
-डॉ. लोकेश एम, सीईओ, नोएडा विकास प्राधिकरण
सोसाइटियों में खाली संपत्ति का सर्वे शुरू
नोएडा प्राधिकरण ने बकाया नहीं देने वाले बिल्डरों की सोसाइटी में खाली पड़ी संपत्ति का सर्वे कराने के लिए एक एजेंसी को लगा दिया है. अधिकारियों का दावा है कि रिपोर्ट आने पर खाली पड़ी संपत्ति को सील किया जाएगा.