नो एनओसी, नो बोरवेल: एनजीटी ने गौतम बौद्ध नगर में बड़े पैमाने पर दुरुपयोग पर कार्रवाई की

उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में लोग पानी के भारी संकट का सामना कर रहे हैं, जिससे उन्हें पानी के टैंकरों को मंगवाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जो कुछ ही समय में ग्रामीणों द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं।

क्षेत्र में जल दोहन के मद्देनजर गौतम बौद्ध नगर में भी ऐसी ही या संभावित बदतर स्थिति की उम्मीद है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने एक ऐतिहासिक फैसले में पर्यावरण कार्यकर्ताओं, प्रसून पंत और प्रदीप डाहलिया की एक याचिका के जवाब में 15 नवंबर को एक आदेश जारी किया, जिसके अनुसार ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन में अवैध रूप से चलाए जा रहे सभी बोरवेलों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। अब तक अवैध रूप से पानी निकालने पर सीलबंद व जुर्माने की राशि वसूल की जानी है।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि 40 बिल्डर अवैध रूप से क्षेत्र में 63 साइटों पर भूजल निकाल रहे थे। उसी को स्वीकार करते हुए, हरित निकाय ने भविष्य में उपचारात्मक कार्रवाई के अलावा, बिल्डरों की परियोजना लागत का 0.5 प्रतिशत की राशि का अंतरिम पर्यावरणीय मुआवजा लगाया।

इन सभी बिल्डरों को आदेश की तारीख से एक महीने के भीतर जुर्माने की राशि संबंधित जिलाधिकारियों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) को जमा करनी होगी, ऐसा नहीं करने पर अधिकारियों द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

एनजीटी ने एनओसी के लिए एक महीने का समय दिया है

आदेश में कहा गया है कि अगर वे एक महीने के भीतर अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के लिए आवेदन नहीं करते हैं तो राज्य पीसीबी द्वारा प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया जाएगा। अगले महीने के भीतर दायर आवेदनों की जांच की जाएगी।

जिला मजिस्ट्रेट, राज्य पीसीबी और केंद्रीय पीसीबी की एक संयुक्त समिति ने 7 अक्टूबर, 2022 को 33 समूह आवास परियोजनाओं के संबंध में एनजीटी में अपनी रिपोर्ट दायर की, जिनमें से 25 अवैध रूप से पानी खींच रहे थे। रिपोर्ट में बिना अनुमति के स्थापित बोरवेलों को नष्ट करने और भूजल के अवैध निष्कर्षण के लिए जुर्माना लगाने की सिफारिश की गई थी।

एनजीटी ने समिति को मामला कब सौंपा?

ट्रिब्यूनल ने 5 जुलाई, 2022 को सीपीसीबी, राज्य पीसीबी और नोएडा के जिला मजिस्ट्रेट की एक संयुक्त समिति का गठन किया, ताकि तथ्यों को सत्यापित किया जा सके और मामले में की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट प्राप्त की जा सके।

समिति को निर्देशित किया गया कि यदि प्रभावित पक्षों को कोई आपत्तिजनक सामग्री मिलती है तो कार्यवाही की जानकारी उन्हें दी जाए।

साथ ही सुनवाई की अगली तारीख से पहले प्रभावित पक्षों को रिपोर्ट की एक प्रति भेजने को भी कहा।

क्या कहते हैं पर्यावरण कार्यकर्ता

प्रदीप डाहलिया ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि गौतमबुद्धनगर में बिल्डर पानी का अत्यधिक दोहन करते रहे हैं, जो पहले हमें 20 से 25 मीटर के नीचे मिलता था, अब 200 मीटर के नीचे भी नहीं मिलता है।

डाहलिया ने कहा कि जल स्तर हर साल 5 मीटर कम हो रहा है।

उन्होंने कहा कि पर्यावरण की अपूरणीय क्षति के कारण भविष्य में लोगों के लिए पानी तक पहुंच बनाना मुश्किल होगा।

डहलिया ने कहा, "स्थानीय निकायों से पानी की आपूर्ति करने वाले और भूजल खींचने वाले प्रतिष्ठानों के लिए अलग से डिजिटल मीटर लगाने के निर्देश दिए गए हैं, जो वर्तमान में नहीं किया जा रहा है।"

(आईएएनएस)