योगी सरकार पर भड़के NCP नेता, बोले- यहां किसी दूतावास की जरूरत नहीं

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी की सरकार ने महाराष्ट्र में यूपी सरकार का दफ्तर खोलने का ऐलान किया है

Update: 2022-05-12 12:14 GMT

नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश के सीएम योगी की सरकार ने महाराष्ट्र में यूपी सरकार का दफ्तर खोलने का ऐलान किया है. जिसपर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र सरकार में मंत्री जयंत पाटिल ने यूपी सरकार की इस घोषणा को अनावश्यक बताया और साथ में मनसे व भाजपा के बीच बढ़ती नजदीकियां और महाराष्ट्र में होने वाले बीएमसी चुनाव का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि जो लोग महाराष्ट्र में रह रहे हैं उन्हें इस तरह की एंबेसी ( दूतावास ) की जरूरत नहीं है. इसके अलावा मंत्री जयंत पाटिल ने कहा कि मुंबई में यूपी सरकार का दफ्तर खोलने का यह कदम बीएमसी चुनाव से पहले आया है. लेकिन यूपी और बिहार के लोग यहां खुद को सुरक्षित मानते हैं. जयंत पाटिल ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा इन दिनों महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के साथ बैठक कर रही है. इस दौरान भाजपा को बीएमसी चुनाव में कुछ धोखा नजर आ रहा है, जिसके चलते वे मुंबई में ऐसे कार्यालय खोल रहे हैं.'

टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि मुंबई में जो उत्तर प्रदेश के प्रवासी लोग रहते हैं, उन्हें यूपी के टूरिज्म सहित कई अन्य क्षेत्रों में इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं. इसके अलावा प्रवासी लोग कार्यालय से यूपी में नौकरी और निवेश के अवसरों के बारे में भी पता लगा सकते हैं. वहीं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री असलम शेख ने कहा कि इस तरह के कार्यालय की कोई जरूरत नहीं है. महाराष्ट्र के लोग लोगों का बड़ा दिल रखकर स्वागत करते हैं. बता दें कि बीते 9 मई को उत्तर प्रदेश की सरकार ने यूपी के रहने वाले लोगों की भलाई की देखभाल करने के लिए मुंबई में एक कार्यालय खोलने का ऐलान किया था.
वहीं कैबिनेट मंत्री और सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने भी योगी सरकार की इस घोषणा पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि ये नया पैटर्न है लेकिन हर राज्य एक-दूसरे के संपर्क में हैं. राज्य में प्रवासी संकट क्यों आया था, यह हम सभी जानते हैं. लेकिन हमने उनके रहने, खाने और स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था करायी. प्रवासी लोगों की जिम्मेदारी उस सरकार की है, जिस राज्य में वो रहते हैं. ये मायने नहीं रखता कि वो कहां से आए हैं और महाराष्ट्र सरकार ने किया है. वहीं एमएनएस नेता ने योगी सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि इसमें क्या समस्या है.


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