उत्तरप्रदेश | आकांक्षी शहरों में निकाय अफसरों की तैनाती न्यूनतम तीन साल के लिए की जाएगी. इसका मकसद इन शहरों में रहने वालों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और होने वाले पलायन को रोकना है. राज्य सरकार चाहती है कि इन शहरों में स्थानीय स्तर पर ही रोजगार की व्यवस्था कराई जाए.
भरे जाएंगे सभी खाली पद प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने इस संबंध में स्थानीय निकाय निदेशक को निर्देश दिया है कि आकांक्षी शहर वाले निकायों में खाली सभी पदों को अभियान चलाकर भरा जाए. प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी का कार्यकाल तीन साल का होगा और स्थानांतरण के बाद कार्यमुक्त तभी किया जाएगा जब उसके स्थान पर दूसरा की ज्वाइनिंग हो जाएगी.
इसके साथ ही इन शहरों में होने वाले कामों को देखते हुए नियोजन विभाग द्वारा समय-समय पर नोडल अधिकारी नामित किए जाएंगे, जो मौके पर जाकर 32 पैरामीटर पर होने वाले कामों को देखेंगे.
सर्वश्रेष्ठ काम पर दिया जाएगा इनाम आकांक्षी शहरों को बेहतर काम करने पर पुरस्कार भी दिया जाएगा. इनमें से तीन सर्वश्रेष्ठ शहरों को हर साल पुरस्कार भी दिया जाएगा.
पहले स्थान पर रहने वाले को दो करोड़ रुपये दिए जाएंगे. दूसरे स्थान पर एक करोड़ और तीसरे स्थान पर आने पर 50 लाख रुपये दिया जाएगा.
ये मिलेंगी सुविधाएं
● बेघरों को पीएम आवास योजना में घर दिया जाएगा
● सड़क, नाली, सीवर की व्यवस्था कराई जाएगी
● पाइपलाइन से लोगों के घरों में जलापूर्ति की जाएगी
● वर्ष जल निकासी की व्यवस्था कराई जाएगी
● स्ट्रीट लाइट, स्वच्छ ईधन वाले वालों की व्यवस्था
● सार्वजनिक परिवहन या पैरा ट्रांजिट सुविधा
● शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार के लिए दुकानों की व्यवस्था