बांड लाएगा नगर निगम, कर का दायरा बढ़ेगा

गोरखपुर: गोरखपुर नगर निगम की हुई बोर्ड बैठक में जहां जनसुविधाओं के साथ कर का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया गया वहीं म्युनिसिपल बांड लाए जाने के निर्णय के साथ नगर आयुक्त की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी के गठन की भी स्वीकृति मिली. सभी 80 वार्डो के लिए 40.80 करोड़ रुपये की पार्षद वरीयता के कार्यो को स्वीकृति दी गई.

महापौर डॉ मंगलेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई बैठक में पिछली दोनों बैठकों की कार्यवाही की पुष्टि के बाद निर्माण विभाग के कार्यों पर विचार-विमर्श हुआ. पार्षदों ने प्रस्ताव रखे जिस पर पार्षद वरीयता के तहत कार्य कराए जाने की स्वीकृति दी गई. पार्कों व पोखरों के सौन्दर्यीकरण के प्रस्ताव पर कार्यवाही का आश्वासन मिला. पथ प्रकाश विभाग के कार्यों पर चर्चा के दौरान पार्षदों ने सदन को अवगत कराया कि ऐसे वार्ड जहां पार्क जीडीए एवं अन्य विभाग ने निगम को हैंडओवर कर दिए हैं, उनका रखरखाव किया जाए. पथ प्रकाश के कार्य किए जाएं. मिनी नलकूप एवं बड़े नलकूप लगाने के साथ ही पाइप लाइन विस्तार के कार्यों को मंजूरी दी गई.

गृहकर के लिए डिजिटल सूची गृहकर का भुगतान करने वालों की डिजिटल सूची तैयार की जाएगी. कर निर्धारण के बाद एक सप्ताह के अन्दर यदि भवन स्वामी का नाम सूची में दर्ज नहीं होता है या काफी दिनों से दर्ज नहीं है तो सम्बन्धित लिपिक, कर निरीक्षक एवं कर अधीक्षक के विरुद्ध कार्रवाई होगी. सम्पत्ति कर के डिजिटलाइजेशन को भी मंजूरी दी गई.

नाले में डेयरी का कचरा बहाने पर जुर्माना महानगर में अवैध डेयरियों के संचालकों द्वारा पशुओं के मल-मूत्र आदि के निस्तारण की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की नियमावली मंजूर की गई. पहली बार 1000 रुपए प्रति पशु, दूसरी बार 2000 रुपए प्रति पशु जुर्माना लगाया जाएगा. अवैध डेयरियों पर अधिकतम 5000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकेगा.

बैठक में इन प्रस्तावों को भी मिली स्वीकृति

● निराश्रित एवं असहाय वर्ग के लोगों में शीतलहर के दौरान बांटने के लिए 10 हजार कम्बल खरीदा जाएगा ● सुथनी में एनटीपीसी द्वारा वेस्ट टू चारकोल प्रोसेसिंग प्लांट एवं निगम के सभी भवनों पर सोलर प्लांट के लिए एमओयू होगा ● निगम सीमान्तर्गत प्राइवेट भूमि/भवनों पर लगने वाले विज्ञापन के लिए दरें निर्धारित की जाएंगी ● फीकल स्लज सेप्टेज प्रबन्धन के लिए एनजीटी के के निर्देशानुसार उपविधि बनाई जाएगी ● मैत्रीपुरम वार्ड में शहीद शिव सिंह छेत्री का स्मारक बनाने के लिए शीघ्र कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव मंजूर हुआ ● राप्तीनगर नदी में गिरने वाले के इंटरसेप्शन, डायवर्जन करते हुए एसटीपी व एमपीएस लगाने को जमीन खरीदने के लिए 23.42 करोड़ की स्वीकृति

तम्बाकू विक्रय के लिए लाइसेंस

निगम क्षेत्र में तम्बाकू विक्रय को लाइसेंस दिया जाएगा. शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में प्राप्त आत्तियों के निस्तारण को गठित कमेटी 31 दिसंबर 2022 तक मिली 470 आपत्तियों का निस्तारण कर चुकी है.