Meerut: राजीव गांधी नगर में रेलवे विभाग ने अतिक्रमण अभियान चलाया, हंगामा हुआ

मेरठ: छावनी स्थित राजीव गांधी नगर में रेलवे विभाग ने अतिक्रमण अभियान चलाया. इस दौरान सैकड़ों गरीबों के मकानों को जमींदोज करने की कार्रवाई पर हंगामा खड़ा हो गया. आनन-फानन में स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना छावनी क्षेत्र के नामित सदस्य प्रमोद शर्मा ने रक्षामंत्री और सासंद राजनाथ सिंह के विशेष कार्याधिकारी केपी सिंह को दी. जहां रेलवे के अधिकारियों से शीतलहर में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं चलाने के निर्देश दिए जाने पर रोक लगाई.

रेलवे के अतिक्रमित भूमि पर रह रहे लोगो को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत या प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत आवास उपलब्ध कराकर ही अतिक्रमण अभियान चलेगा. पूर्व में सासंद के अनुमोदन पर 63 परिवारों को प्रदेश सरकार की डूडा आवास योजना के अर्न्तगत आवास भी मिल चुके है. यह जानकारी छावनी क्षेत्र के नामित सदस्य प्रमोद शर्मा ने राजीव गांधी नगर में रह रहे निवासियों की दी. जिस पर पूरे क्षेत्र के लोगों ने सासंद के इस प्रयास पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी और राजनाथ सिंह जिंदाबाद के नारे लगे. इस मौके पर नामित सदस्य प्रमोद शर्मा, प्रताप सिंह बाल्मिकी, राजेश शर्मा, धीरज सिंह, राजेश कनौजिया, राहुल गुप्ता, राकेश शर्मा, विनय केसरवानी, घनश्याम वाल्मीकि, मनोज गुप्ता मौजूद रहे.

35 बीघा में की जा रही अवैध प्लॉटिंग एलडीए ने तोड़ी: एलडीए की टीम ने सुशांत गोल्फ सिटी थानाक्षेत्र में लगभग 35 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया. चिनहट व अलीगंज में अपार्टमेंट व रो-हाउस समेत कई अवैध निर्माण सील किए. सुभाष चन्द्र, बाबू लाल, सिद्धनाथ, अनंत बहादुर सिंह, जय प्रकाश सिंह व अन्य अनन्त कृष्ण इन्फ्रा के माध्यम से सुशांत गोल्फ सिटी के ग्राम-बरौना में माइनर के किनारे लगभग 35 बीघा क्षेत्रफल में अनाधिकृत रूप से प्लाटिंग का कार्य करते हुए अवैध कालोनी विकसित कर रहे थे. प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत नहीं था. एलडीए ने सड़क, नाली, साइट ऑफिस घ्वस्त कराया.

तीन हेक्टेयर से अधिक जमीन खाली कराई: नगर निगम की टीम ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए निगम सीमा में शामिल चार गांवों में 3.769 हेक्टेयर सरकारी जमीन खाली कराई. सरकारी भूमि पर की गई प्रॉपर्टी डीलरों की ओर से की गई प्लाटिंग, अस्थाई बाउण्ड्रीवाल जेसीबी मशीन की सहयता से ध्वस्त कर दिया गया. उधर सरोजनीनगर तहसील की टीम ने नगर निगम के साथ मिलकर प्रापर्टी डीलरों का निर्माण ध्वस्त कर 10.50 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त करायी. टीम ने बिजनौर में 14 सरकारी भूखंडों से लगभग 1.50हेक्टयेर भूमि खाली करायी.