लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों और किसानों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने आपदा राहत के अंतर्गत मिलने वाली आर्थिक सहायता की दरों में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की है। अब प्राकृतिक आपदा के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार को चार लाख रुपये के बजाय आठ लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा फसलों के नुकसान, पशुधन की मृत्यु और मकानों के क्षतिग्रस्त होने पर मिलने वाली राहत राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से आपदा प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा और किसानों को अपनी आजीविका दोबारा शुरू करने में मदद मिलेगी।
राज्य सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के अंतर्गत राहत सहायता के संशोधित मानक लागू करने का निर्णय लिया है। नई दरें वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक प्रभावी रहेंगी। खास बात यह है कि संशोधित दरों का लाभ एक अप्रैल 2026 से चार नवंबर 2026 के बीच प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान के मामलों में भी दिया जाएगा। इससे पहले आपदा का सामना कर चुके हजारों परिवारों को भी बढ़ी हुई सहायता का लाभ मिल सकेगा।
प्रदेश सरकार के इस निर्णय का सबसे बड़ा लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिन्होंने प्राकृतिक आपदा में अपने किसी सदस्य को खो दिया है। अब तक ऐसे मामलों में मृतक के आश्रितों को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान था। नई व्यवस्था में इस राशि को दोगुना करके आठ लाख रुपये कर दिया गया है। यह सहायता निर्धारित पात्रता और संबंधित अधिकारियों द्वारा आवश्यक सत्यापन के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी।
प्राकृतिक आपदाओं में परिवार के किसी कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने से आश्रितों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। ऐसे परिवारों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने, बच्चों की पढ़ाई जारी रखने और आजीविका के साधन जुटाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकार का उद्देश्य बढ़ी हुई सहायता के माध्यम से ऐसे परिवारों को तत्काल राहत पहुंचाना है।
योगी सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए फसलों के नुकसान पर मिलने वाली आर्थिक सहायता में भी बढ़ोतरी की है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलें नष्ट होने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह नुकसान गंभीर संकट पैदा कर सकता है। नई व्यवस्था में सिंचित फसलों के नुकसान पर मिलने वाली सहायता राशि 17 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 22 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है।
इसी प्रकार असिंचित फसलों के नुकसान पर आर्थिक सहायता 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 11 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर करने का प्रावधान किया गया है। यह बढ़ोतरी किसानों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा के बाद अगली फसल की बुवाई और खेती से संबंधित अन्य खर्चों को पूरा करना उनके लिए चुनौती बन जाता है।
सरकार के अनुसार, संशोधित राहत मानकों से प्रदेश के दस लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलने की संभावना है। राहत राशि में बढ़ोतरी से किसानों को खेती की लागत का कुछ हिस्सा पूरा करने और अगली फसल की तैयारी में मदद मिल सकती है। हालांकि, सहायता की वास्तविक राशि नुकसान की प्रकृति, पात्रता और निर्धारित सरकारी मानकों के आधार पर तय होगी।
फसल नुकसान के साथ पशुपालकों के लिए भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन आय का एक बड़ा स्रोत है। गाय, भैंस और अन्य पशुओं की मृत्यु होने पर किसानों और पशुपालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। अब बड़े पशुओं की मृत्यु पर मिलने वाली सहायता राशि 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई है।
वहीं, बकरी, भेड़ और सूअर जैसे छोटे पशुओं की मृत्यु पर मिलने वाली राहत राशि चार हजार रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये निर्धारित की गई है। सरकार का मानना है कि इससे पशुपालकों को नुकसान की भरपाई में कुछ सहायता मिलेगी और वे दोबारा पशुपालन शुरू कर सकेंगे।
प्राकृतिक आपदाओं के कारण मकानों को होने वाले नुकसान पर भी राहत सहायता बढ़ाई गई है। भारी बारिश, बाढ़, आंधी और अन्य आपदाओं के कारण कई बार मकान पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में प्रभावित परिवारों के सामने सुरक्षित आवास की समस्या खड़ी हो जाती है। संशोधित व्यवस्था के अनुसार, पूरी तरह क्षतिग्रस्त पात्र मकानों के लिए सहायता राशि बढ़ाकर 1.85 लाख रुपये करने का प्रावधान किया गया है।
उत्तर प्रदेश में हर वर्ष विभिन्न क्षेत्रों को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। पूर्वांचल के कई जिलों में बाढ़ की समस्या रहती है, जबकि बुंदेलखंड और अन्य क्षेत्रों में सूखे तथा मौसम संबंधी चुनौतियों का असर खेती और ग्रामीण जीवन पर पड़ता है। इसके अलावा आकाशीय बिजली, अतिवृष्टि और आंधी जैसी घटनाओं से भी जान-माल का नुकसान होता है।
ऐसे में राहत राशि बढ़ाने का निर्णय प्रभावित परिवारों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, केवल सहायता राशि बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं होगा। इसका लाभ समय पर पात्र लोगों तक पहुंचाना भी प्रशासन के सामने बड़ी जिम्मेदारी होगी।
आपदा प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए नुकसान का सर्वेक्षण, आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन और पात्रता का निर्धारण किया जाता है। सरकार के इस फैसले का वास्तविक प्रभाव इस बात पर भी निर्भर करेगा कि जिलों में इन प्रक्रियाओं को कितनी तेजी और पारदर्शिता से पूरा किया जाता है।
गौरतलब है कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता आपदा प्रभावित लोगों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से होती है। यह हर प्रकार के वास्तविक नुकसान की पूरी भरपाई करने की व्यवस्था नहीं है। केंद्र सरकार भी स्पष्ट कर चुकी है कि इन निधियों के अंतर्गत सहायता निर्धारित मानकों के अनुसार दी जाती है।
योगी सरकार के इस फैसले से प्रदेश के आपदा प्रभावित परिवारों, किसानों और पशुपालकों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। मृत्यु के मामलों में सहायता राशि दोगुनी होने के साथ फसलों, पशुओं और मकानों के नुकसान के लिए बढ़ी हुई दरें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा दे सकती हैं। अब प्रशासन के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती संशोधित नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने और जरूरतमंद परिवारों तक समय पर सहायता पहुंचाने की होगी।