लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण और चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता सामने आने पर भारत निर्वाचन आयोग को संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। राजनीतिक दल इस प्रक्रिया में सहयोगी की भूमिका निभाते हैं, लेकिन मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना निर्वाचन अधिकारियों का दायित्व है।ब्रजेश पाठक का यह बयान उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम सूची से गायब होने संबंधी दावे को लेकर जारी विवाद के बीच सामने आया है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यदि मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया में अधिकारियों की ओर से कोई ढिलाई हुई है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।
चुनाव आयोग की जिम्मेदारी पर दिया जोर
उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि मतदाता सूची तैयार करना और उसमें पात्र नागरिकों के नाम शामिल करना भारत निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र का विषय है।उन्होंने कहा कि आयोग की जिम्मेदारी है कि संबंधित अधिकारी घर-घर जाकर पात्र मतदाताओं की जानकारी जुटाएं और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी योग्य व्यक्ति मतदान के अधिकार से वंचित न रह जाए।पाठक ने मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही होने पर जवाबदेही तय करने की आवश्यकता बताई।उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल इस अभियान में सहयोग कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक प्रशासनिक जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग और उसके अधिकारियों की है।उपमुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिन पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दोबारा जोड़ने के प्रयास किए जाने चाहिए।
1.27 करोड़ मतदाताओं के मुद्दे पर विवाद
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर विवाद उस समय बढ़ा, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान के बाद 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम सूची से गायब होने का दावा राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया।समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस दावे पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री से आंकड़ों का स्रोत बताने की मांग की।अखिलेश यादव ने पूछा कि यदि इतनी बड़ी संख्या में एक विशेष समुदाय के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब हैं, तो इसकी जानकारी किस आधार पर दी जा रही है।उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि क्या निर्वाचन आयोग ने धर्म के आधार पर मतदाताओं का कोई विवरण राज्य सरकार को उपलब्ध कराया है।हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने 17 नवंबर को स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग मतदाताओं का धर्म या जाति के आधार पर आंकड़ा न तो तैयार करता है और न ही प्रकाशित करता है।इस स्पष्टीकरण के बाद 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने संबंधी दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है।
मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर विशेष ध्यान
उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो गई है।निर्वाचन आयोग ने 17 नवंबर 2026 को मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया। इसके आधार पर पात्र नागरिकों को अपने नाम की जांच करने और आवश्यक सुधार के लिए आवेदन करने का अवसर दिया जा रहा है।मसौदा मतदाता सूची में किसी योग्य नागरिक का नाम दर्ज नहीं होने पर वह निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकता है।इसी तरह नाम, पता, आयु और अन्य विवरणों में गलतियां होने पर भी सुधार का अनुरोध किया जा सकता है।मतदाता सूची की शुद्धता चुनावी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है कि पात्र नागरिकों को मतदान का अवसर मिले और अपात्र प्रविष्टियों की पहचान की जा सके।
यूपी में मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी
17 नवंबर को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची से संबंधित रिपोर्टों के अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या में लगभग 18.84 लाख की वृद्धि दर्ज की गई है।इसके बावजूद राज्य की अनुमानित वयस्क आबादी और पंजीकृत मतदाताओं के बीच लगभग 2.58 करोड़ का अंतर बताया गया है।हालांकि इस अंतर को सीधे तौर पर मतदाता सूची से गलत तरीके से हटाए गए नामों की संख्या नहीं माना जा सकता। इसके लिए पात्रता, पंजीकरण और जनसंख्या अनुमान सहित विभिन्न पहलुओं का परीक्षण आवश्यक है।निर्वाचन आयोग के सामने चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि पात्र मतदाता सूची में शामिल हों और उपलब्ध आंकड़ों की जांच निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार की जाए।
पीलीभीत में अनियमितताओं पर हो चुकी है कार्रवाई
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची संबंधी अनियमितताओं को लेकर निर्वाचन आयोग पहले भी कार्रवाई कर चुका है।नवंबर 2026 की शुरुआत में आयोग ने पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र में 10,470 मतदाता प्रविष्टियों से जुड़ी कथित गड़बड़ियों के मामले में दो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए थे।आयोग ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाने के निर्देश भी दिए थे।यह मामला मतदाता सूची में प्रविष्टियों और निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं में कथित अनियमितताओं से जुड़ा था।इस कार्रवाई से स्पष्ट होता है कि चुनाव आयोग के पास नियमों के उल्लंघन की शिकायतों पर जांच कराने और कानून के अनुसार कार्रवाई करने की व्यवस्था मौजूद है।
विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच बढ़ी बयानबाजी
मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश में भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच राजनीतिक मतभेद सामने आए हैं।समाजवादी पार्टी ने पुनरीक्षण प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि पात्र मतदाताओं के नाम हटने की शिकायतों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण निर्वाचन आयोग की निर्धारित प्रक्रिया है और राजनीतिक दलों को पात्र नागरिकों के नाम शामिल कराने में सहयोग करना चाहिए।ब्रजेश पाठक ने भी चुनाव आयोग की जिम्मेदारी पर जोर देते हुए कहा है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।
हर पात्र मतदाता का नाम जोड़ने पर जोर
उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता का मुद्दा महत्वपूर्ण बना हुआ है।मतदाता सूची से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए नागरिकों को निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन और आपत्ति दर्ज कराने का अवसर उपलब्ध है।उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के बयान का मुख्य संदेश यही है कि निर्वाचन आयोग को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए हर पात्र नागरिक के मतदान अधिकार की रक्षा करनी चाहिए।अब पुनरीक्षण प्रक्रिया में प्राप्त शिकायतों, उनके निस्तारण और आयोग की आगामी कार्रवाई पर राजनीतिक दलों तथा मतदाताओं की नजर बनी हुई है।
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