लखनऊ: 558 सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले एक लाख से अधिक छात्रों को जल्द ही वर्दी मिलेगी। यूपी राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा, "उन्हें इस साल जुलाई में वर्दी प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है।" इस साल जनवरी में बोर्ड मीटिंग के दौरान दो अहम फैसले लिए गए.
पहला था मदरसों में चरणबद्ध तरीके से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू करना और दूसरा था मदरसा छात्रों को ड्रेस वितरण में आने वाली बाधाओं को दूर करना।
वर्तमान में, राज्य में संचालित स्कूलों के प्रत्येक छात्र को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) खाते में वर्दी के लिए 1,200 रुपये मिल रहे हैं। प्रस्ताव भेजे जाने के साथ ही मदरसा छात्रों को वर्दी के लिए उनके खातों में 1,200 रुपये प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार को स्वीकार कर लिया गया है.
हालाँकि, मदरसे के लिए कोई ड्रेस कोड तय नहीं किया गया है। डॉ. इफ्तिखार ने कहा, मदरसे छात्रों के लिए 'कुर्ता पायजामा' और छात्राओं के लिए 'सलवार-कुर्ता' जैसी पोशाक चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे। उन्होंने आगे कहा, “वर्तमान में, राज्य में 25,000 से अधिक मदरसे हैं, 16,513 से अधिक यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। इनमें से 558 सरकारी सहायता प्राप्त हैं जबकि अन्य केवल मदरसा शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हैं।
“इन मान्यता प्राप्त मदरसों में 19 लाख से अधिक छात्र नामांकित हैं। राज्य के लगभग 8,500 गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों में लगभग 7 लाख छात्र पढ़ते हैं, जबकि राज्य के 558 अनुदानित मदरसों में एक लाख से अधिक छात्र पढ़ते हैं और उन्हें ड्रेस मिलेगी।'' इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद की पाठ्यपुस्तकें अनुदानित मदरसों के कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के छात्रों को निःशुल्क उपलब्ध कराया गया।