Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश। राज्य विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ विधायक सतीश महाना ने महिला आरक्षण कानून को लेकर अहम टिप्पणी की। उन्होंने संसद में पारित महिला आरक्षण अधिनियम (Women’s Reservation Act) के ऐतिहासिक महत्व और उसके क्रियान्वयन की समय-सीमा पर सवाल उठाए।
सतीश महाना ने सदन में कहा कि वर्ष 2023 में संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया था, जिसे बाद में संशोधन के साथ लागू करने की प्रक्रिया 2029 के लिए निर्धारित की गई। उन्होंने कहा कि यह विधेयक भले ही तत्काल प्रभाव से पारित नहीं हो सका, लेकिन इसने पूरे देश में एक मजबूत राजनीतिक और सामाजिक संदेश दिया।
उन्होंने प्रश्न उठाते हुए कहा कि आखिर इसके पीछे क्या कारण रहा कि इसे तत्काल लागू करने के बजाय भविष्य की तिथि तय की गई। महाना ने कहा कि इस फैसले ने महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को लेकर व्यापक चर्चा को जन्म दिया और यह विषय राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र में आ गया।
विधायक ने यह भी संकेत दिया कि इस तरह के विधेयक केवल कानून निर्माण तक सीमित नहीं होते, बल्कि इनके पीछे राजनीतिक सहमति और संवैधानिक प्रक्रियाओं की जटिलताएं भी शामिल होती हैं। विशेष सत्र के दौरान यह मुद्दा विधानसभा में चर्चा का प्रमुख विषय बना रहा और सत्ता पक्ष के साथ-साथ विपक्षी सदस्यों ने भी इस पर अपनी-अपनी राय रखी।