Lucknow, लखनऊ : केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को कहा कि सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के हर गांव को विकसित भारत ग्राम-राम अधिनियम के लाभों के बारे में सूचित करना है। लखनऊ में पत्रकारों से बात करते हुए रिजिजू ने कहा, "हमारी एक बैठक है जिसमें राज्य के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। हम विकसित भारत जी-राम जी विधेयक पर भी चर्चा करेंगे। यह एक ऐतिहासिक विधेयक है और हमें हर गांव में सभी को इस नए विधेयक के लाभों के बारे में बताना होगा। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और अगर वीबी जी-राम जी विधेयक यहां सफल होता है, तो यह पूरे देश में सफल होगा।" रिजिजू वीबी जी राम जी अधिनियम से संबंधित कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए लखनऊ में हैं ।
वीबी जी आरएएम जी अधिनियम ग्रामीण परिवारों के प्रत्येक सदस्य को मौजूदा 100 दिनों के बजाय 125 दिनों का वेतनभोगी रोजगार की गारंटी देता है, उन वयस्क सदस्यों के लिए जो अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हैं। अधिनियम की धारा 22 के अनुसार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच निधि साझाकरण का पैटर्न 60:40 होगा, जबकि उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर) के लिए यह 90:10 होगा।
कांग्रेस पार्टी ने वीबी जी राम जी अधिनियम का विरोध करते हुए 10 जनवरी से 25 फरवरी तक राष्ट्रव्यापी 'एमजीएनआरईगा बचाओ संग्राम' की घोषणा की थी। इससे पहले दिन में, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने वीबी जी आरएएमजी अधिनियम की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि नए कानून के माध्यम से रोजगार के अधिकार को छीन लिया गया है। वेणुगोपाल तिरुवनंतपुरम में एक सभा को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने बताया कि पुराने कानून के तहत, केंद्र को वेतन घटक का 100% वहन करना पड़ता था; हालांकि, नए संशोधन के तहत, केंद्र केवल 60% वहन करेगा, जबकि शेष 40% राज्य द्वारा वहन किया जाएगा।
“रोजगार गारंटी योजना विश्व का अब तक का सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम है। नए संशोधन के माध्यम से रोजगार के अधिकार को ही छीन लिया गया है। पुराने कानून के तहत, केंद्र सरकार को वेतन का 100% वहन करना पड़ता था। नए संशोधन के अनुसार, केंद्र सरकार केवल 60% वहन करेगी और शेष 40% राज्य सरकार को वहन करना होगा,” वेणुगोपाल ने कहा।