न्यायिक जांच आयोग गठित, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी: UP के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक

Ayodhya: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार ने महाकुंभ में भगदड़ की घटना को बहुत गंभीरता से लिया है और मामले की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है। घटना पर बोलते हुए, पाठक ने कहा, "सरकार ने प्रयागराज की घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है। जांच रिपोर्ट के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।" इससे पहले आज, डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह मौनी अमावस्या के अवसर पर 29 जनवरी को हुई भगदड़ का निरीक्षण करने प्रयागराज पहुंचे । वे वसंत पंचमी के अवसर पर 3 फरवरी को होने वाले तीसरे अमृत स्नान से पहले सुरक्षा व्यवस्था की भी देखरेख करेंगे। डीआईजी, वैभव कृष्ण ने घोषणा की कि 3 फरवरी को वीआईपी आंदोलन प्रतिबंधित है और अधिकारी वसंत पंचमी पर आगामी अमृत स्नान के लिए कमर कस रहे हैं, ड्यूटी को मजबूत कर रहे हैं और भीड़ कम होने के कारण सभी पुलों को फिर से खोल रहे हैं।

उन्होंने कहा, "हम वसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान और तीर्थयात्रियों की आवाजाही के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, ड्यूटी बढ़ाई जा रही है... हमने सभी पुलों को फिर से खोल दिया है क्योंकि भीड़ कम हो गई है। वसंत पंचमी से पहले, हम अपनी क्षेत्रीय योजना के अनुसार काम करेंगे... जैसे 29 जनवरी को किसी वीआईपी की आवाजाही की अनुमति नहीं थी, वैसे ही 3 फरवरी को भी किसी वीआईपी की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी... हमारे कर्मचारी भीड़ प्रबंधन के लिए तैयार हैं।" यह घटना बुधवार की सुबह महाकुंभ में भगदड़ जैसी स्थिति पैदा होने के बाद हुई है, जिसके परिणामस्वरूप कई लोग घायल हो गए । नवीनतम अपडेट के अनुसार, प्रयागराज में महाकुंभ में बुधवार को भोर से पहले हुई भगदड़ में कम से कम 30 लोग मारे गए और 60 घायल हो गए, कुंभ के उप महानिरीक्षक (डीआईजी), वैभव कृष्ण ने कहा। उन्होंने कहा कि पच्चीस शवों की पहचान कर ली गई है । यह घटना उस समय हुई जब लाखों श्रद्धालु मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर पवित्र स्नान करने के लिए गंगा और यमुना नदियों के संगम पर एकत्रित हुए थे, जो दूसरे शाही स्नान का दिन भी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि न्यायिक समिति समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। (एएनआई)