लखनऊ (एएनआई): योगी आदित्यनाथ सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस-23) के जरिए मिले निवेश को धरातल पर उतारने के लिए युद्धस्तर पर तैयारी शुरू कर दी है.
अधिसूचना के अनुसार, यूपी में पहले से ही मजबूत कानून व्यवस्था की स्थिति स्थापित करके निवेश के अनुकूल माहौल बनाने वाली सरकार ने अब प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि तैयार कर ली है।
उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत नवीन इकाई की स्थापना हेतु निवेशकों को स्टाम्प छूट प्रदान की जायेगी। बुंदेलखंड-पूर्वांचल, पश्चिमांचल-मध्यांचल और नोएडा-गाजियाबाद के लिए छूट की सीमा अलग-अलग रखी गई है।"
हालांकि, यह भी स्पष्ट किया गया है कि नीति के तहत निवेश के लिए जमीन की खरीद पर स्टांप शुल्क में छूट जिलाधिकारी या जिला उद्योग उपायुक्त की सिफारिश पर ही मिलेगी।
अधिसूचना में आगे कहा गया है, "नवीनतम अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत डीएम/उपायुक्त (उद्योग) को हस्तांतरित लीज पर छूट देने की पुष्टि करनी होगी।"
इसमें कहा गया है, ''उपर्युक्त दो अधिकारियों में से किसी एक को भी इसके लिए गवाह के रूप में हस्ताक्षर करना होगा। जिस इकाई ने किसी अन्य नीति के तहत सुविधा का लाभ उठाया है, उसे स्टांप शुल्क में छूट या छूट के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।''
प्रावधानों का क्रियान्वयन स्टाम्प एवं निबंधन विभाग द्वारा जारी अथवा विद्यमान प्रक्रियात्मक सिद्धान्तों के अनुसार किया जायेगा। यह नीति 2022 में जारी शासनादेश से ही क्रियान्वयन के संबंध में प्रभावी मानी जायेगी।
अधिसूचना के अनुसार पूर्वांचल और बुंदेलखंड में निवेश परियोजनाओं को स्टांप शुल्क में छूट के साथ प्राथमिकता दी जाएगी.
विज्ञप्ति में कहा गया है, "जीआईएस के माध्यम से प्राप्त कुल निवेश प्रस्तावों में से 29 प्रतिशत पूर्वांचल में और 13 प्रतिशत बुंदेलखंड-मध्यचल में और 45 प्रतिशत पश्चिमांचल में होंगे।"
उन्होंने कहा, "योगी सरकार ने बुंदेलखंड और पूर्वांचल के पारंपरिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करने के लिए कई कदम उठाए हैं और प्रस्तावित निवेश से क्षेत्रों के विकास को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की उम्मीद है।"
पूर्वांचल और बुंदेलखंड को स्टांप ड्यूटी में 100 फीसदी, नोएडा और गाजियाबाद को छोड़कर मध्यांचल और पश्चिमांचल को 75 फीसदी और नोएडा-गाजियाबाद को स्टांप ड्यूटी में 50 फीसदी की छूट मिलेगी.
नोटिफिकेशन के मुताबिक सभी जोन को भी स्पष्ट कर दिया गया है। इसके मुताबिक आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली और मेरठ मंडल को पश्चिमांचल में रखा गया है. नोएडा और गाजियाबाद जिले इसमें शामिल नहीं हैं। इन दोनों जिलों में स्टांप छूट का अलग प्रावधान है।
वहीं पूर्वांचल में प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, अयोध्या और देवीपाटन राजस्व मंडल शामिल होंगे. मध्यप्रदेश के लखनऊ व कानपुर तथा बुंदेलखंड के चित्रकूट धाम व झांसी मंडल में निवेश पर छूट दी जाएगी। (एएनआई)