नई दिल्ली। भारतीय रेलवे में लंबे समय तक सेवा देने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। रेलवे बोर्ड ने 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले रेलकर्मियों को वार्षिक वेतन वृद्धि यानी सालाना इंक्रीमेंट का लाभ देने का आदेश जारी किया है। इस फैसले के बाद ऐसे कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी होगी और उन्हें मिलने वाले रिटायरमेंट लाभों में भी सुधार आएगा। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे और संबंधित विभागों को लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए हैं।
रेलवे बोर्ड की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, जिन कर्मचारियों को 30 जून को रिटायर होने के कारण एक जुलाई को मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाया था, उन्हें अब ‘नोशनल इंक्रीमेंट’ यानी काल्पनिक वेतन वृद्धि का फायदा दिया जाएगा। इसका सीधा असर उनकी पेंशन की गणना पर पड़ेगा। इससे हजारों-लाखों पेंशनभोगियों को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।
रेलवे कर्मचारियों के लिए हर साल एक जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि लागू होती है। लेकिन जो कर्मचारी 30 जून को अपनी सेवा पूरी कर सेवानिवृत्त हो जाते थे, वे तकनीकी कारणों से इस लाभ से वंचित रह जाते थे। कर्मचारियों का कहना था कि उन्होंने पूरे साल की सेवा पूरी की, लेकिन सिर्फ एक दिन के अंतर के कारण उन्हें इंक्रीमेंट का फायदा नहीं मिल पाया। इससे उनकी अंतिम वेतन गणना और पेंशन राशि पर भी असर पड़ता था।
इस विसंगति को लेकर कर्मचारियों ने लंबे समय तक कानूनी लड़ाई लड़ी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया था। अदालत के निर्देशों और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) की गाइडलाइन के आधार पर रेलवे बोर्ड ने अब इसे लागू करने का फैसला किया है।
रेलवे बोर्ड ने इससे पहले भी इस संबंध में निर्देश जारी किए थे। अब 16 जुलाई 2026 को रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों, कार्मिक विभाग और वित्तीय अधिकारियों को दोबारा निर्देश जारी कर व्यवस्था को तेजी से लागू करने को कहा है। रेलवे बोर्ड के संयुक्त निदेशक (वेतन आयोग और एचआरएमएस) की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी लंबित मामलों की जांच कर जल्द अंतिम निर्णय लिया जाए।
रेलवे बोर्ड ने कहा है कि जिन कर्मचारियों को अभी तक नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिला है, उनकी पहचान कर प्रक्रिया पूरी की जाए। बोर्ड का उद्देश्य है कि बुजुर्ग पेंशनभोगियों को अपने अधिकार के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। साथ ही अनावश्यक कानूनी विवादों को भी कम किया जा सके।
इस फैसले के बाद पात्र कर्मचारियों के पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) में संशोधन किया जाएगा। संशोधित PPO के आधार पर उनकी मासिक पेंशन में वृद्धि होगी। इसके अलावा जिन कर्मचारियों का एरियर यानी बकाया राशि बनती है, उसका भुगतान भी चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।
दरअसल, रेलवे बोर्ड को कई कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की ओर से शिकायतें और आवेदन मिल रहे थे कि नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ अभी तक नहीं दिया गया है। कई मंडलों में प्रक्रिया धीमी गति से चल रही थी। इसके बाद रेलवे बोर्ड ने सख्ती दिखाते हुए सभी जोनों को समय सीमा के भीतर मामलों को निपटाने का निर्देश दिया है।
रेलवे प्रशासन का कहना है कि इस फैसले से देशभर के पात्र रेल कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। उत्तर मध्य रेलवे सहित कई जोनों में इस दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, पात्र कर्मचारियों की सूची तैयार कर पेंशन संशोधन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
रेलवे बोर्ड के इस फैसले को रिटायर रेलकर्मियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने से अब कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। बढ़ी हुई पेंशन और एरियर की राशि उनके जीवन के इस पड़ाव में महत्वपूर्ण सहारा साबित हो सकती है।