सरकार ने पेपर लीक मामले में राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष को हटा दिया

लखनऊ। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को रेणुका मिश्रा को यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटा दिया।आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मिश्रा को पद से हटाने के बाद उन्हें 'प्रतीक्षा सूची' में डाल दिया गया है और सतर्कता निदेशक राजीव कृष्ण को बोर्ड की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।पेपर लीक के आरोपों के बाद राज्य सरकार ने 24 फरवरी को 17 और 18 फरवरी को आयोजित पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द कर दी थी और छह महीने के भीतर दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दिया था.परीक्षा में 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे.सरकार ने यह भी घोषणा की थी कि यूपी पुलिस की एक स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) इस मामले की जांच करेगी।

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 फरवरी को एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में कहा था, 'परीक्षाओं की पवित्रता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। युवाओं की मेहनत से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे उपद्रवी तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना तय है।”16 से 18 फरवरी के बीच पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले या उसके दौरान अनुचित साधनों का उपयोग करने या अपनाने की योजना बनाने के आरोप में पूरे यूपी में पुलिस ने 240 से अधिक लोगों को गिरफ्तार या हिरासत में लिया था।

राज्य के गृह विभाग ने पहले कहा था, “17 और 18 फरवरी को आयोजित पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित जानकारी और तथ्यों के आधार पर, सरकार ने पवित्रता और पारदर्शिता के उच्चतम मानकों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है।” ।”“सरकार ने भर्ती बोर्ड को निर्देश दिया है कि जिस स्तर पर ढिलाई बरती गई है, उस स्तर पर एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सरकार ने इस मामले की जांच एसटीएफ से कराने का फैसला किया है. दोषी व्यक्तियों और संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं, ”एक बयान में कहा गया था।