ई-कोर्ट से मजबूत होगी न्यायिक व्यवस्था केंद्रीय कानून व न्याय मंत्री किरेन रिजिजू

वाराणसी न्यूज़: केंद्रीय कानून व न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देश में न्यायिक व्यवस्था को सृदृढ़ करने के साथ न्यायालयों में लंबित 4 करोड़ 90 लाख मामले निबटाने के लिए केन्द्रीय बजट में ई-कोर्ट का प्रावधान किया गया है. ई-कोर्ट से जनता को न्याय के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. इसके लिए सात हजार करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं.

किरेन रिजिजू काशी विद्यापीठ के गांधी अध्ययन पीठ सभागार में भाजपा की ओर से बजट पर आयोजित संगोष्ठी में प्रबुद्धजनों को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस शासनकाल में भ्रष्टाचार चरम पर था. जनता भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए तरस रही थी. साढ़े आठ साल के कार्यकाल में किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का एक आरोप नहीं लगा है. उन्होंने कहा कि पहले भारतीय जब विदेश जाते थे तो उन्हें गरीब और मांगने वाला समझकर हिकारत भरी नजरों से देखा जाता था. आज उन्हीं देशों में हमें मांगने वाला नहीं, देनेवाला समझा जाता है.

केंद्रीय मंत्री ने भरोसा जताया कि जल्द ही हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे. जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका को पछाड़ते हुए भारत 2047 तक सबसे शक्ति संपन्न देश होगा. उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर से लोग काशी को देखने आ रहे हैं.