लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण आबादी को 'आत्मनिर्भर' बनाने के अपने चल रहे मिशन के तहत स्वामित्व योजना के त्वरित और पारदर्शी कार्यान्वयन के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए सीएम ने वरिष्ठ अधिकारियों को योजना के तहत ड्रोन सर्वे को तय समय से पहले पूरा करने के निर्देश दिए हैं. इसमें कहा गया है कि केंद्र की योजनाओं से राज्य की जनता को सबसे अधिक लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को लागू करने में सबसे आगे है।
राजस्व विभाग की आयुक्त एवं सचिव मनीषा त्रिघटिया ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है. उन्होंने बताया कि अब तक राज्य के लगभग सभी जिलों के 90,900 गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है. इसके साथ ही 34,193 गांवों की घरौनी तैयार की जा चुकी है।
इस प्रकार अब तक कुल 50,58,229 'घरौनी' तैयार की जा चुकी हैं, जिनमें से 34,69,879 'घरौनी' का वितरण 25 जून, 2022 तक किया जा चुका है। वहीं, 25 जून के बाद 15,88,350 नई 'घरौनी' तैयार कर लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि जून तक सभी गांवों में ड्रोन सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा।'
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने अप्रैल, 2020 में की थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के माध्यम से सरकार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर ग्रामीणों को सशक्त बनाना चाहती है।
इस प्रकार प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसके माध्यम से गांव के उन लोगों को अपनी जमीन का मालिकाना हक मिल रहा है, जिनकी जमीन किसी भी सरकारी डाटा में दर्ज नहीं है.
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