प्रतापगढ़: पट्टी ग्राम न्यायालय की स्थापना के विरोध में आंदोलित जिला मुख्यालय के वकीलों को डीएम के एक पत्र से राहत मिली. डीएम ने पट्टी तहसील के 56 राजस्व गांव को सदर तहसील में समाहित करने के लिए मंडलायुक्त को पत्र लिखा और प्रतिलिपि राजस्व परिषद के आयुक्त व सचिव को भी भेजा. वकीलों ने इसे अपनी पहली जीत बताई.
अधिवक्ता 17वें दिन न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लेकर धरना स्थल पर पट्टी ग्राम न्यायालय की स्थापना का विरोध कर रहे थे. तभी जिलाधिकारी प्रकाशचंद्र श्रीवास्तव ने पट्टी तहसील की कोहंडौर कानूनगो सर्किल के 56 राजस्व गांव सदर तहसील में शामिल करने के लिए मंडलायुक्त और राजस्व परिषद को भेजे पत्र की प्रतिलिपि जूनियर बार एसोसिएशन के पास भेज दी. अधिवकताओं ने इसे अपने आंदोलन की पहली सफलता माना और पट्टी ग्राम न्यायालय की स्थापना के विरोध में आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया. धरने में जूबाए अध्यक्ष इंदुभाल मिश्र, महामंत्री संतोष नारायण मिश्र, जिला बार अध्यक्ष ओमप्रकाश सिंह, महामंत्री विजय पाल सिंह, सुरेशचंद मिश्र, देवानंद त्रिपाठी, मयंक शेखर मिश्र, हरीश शुक्ला आदि रहे.
एसडीएम की रिपोर्ट पर की कार्रवाई
जिलाधिकारी प्रकाशचंद्र श्रीवास्तव ने एसडीएम पट्टी की रिपोर्ट पर कोहंडौर कानूनगो सर्किल के 56 गांव सदर में शामिल करने के लिए पत्र लिखा है. पत्र में लिखा गया है कि पट्टी तहसील में 13 कानूनगो सर्किल और 557 राजस्व गांव हैं. कोहंडौर कानूनगो सर्किल को सदर में जोड़ने पर पट्टी में 501 राजस्व गांव रह जाएंगे. डीएम ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि इन 56 गांव की दूरी सदर से 15 से 20 किलोमीटर है. जनप्रतिनिधियों की मांग और आम जनमानस की सुविधा को देखते हुए कोहंडौर कानूनगो सर्किल सदर तहसील में शामिल करना उपयुक्त होगा.