लखनऊ न्यूज़: लोगों को अब किसी भी आपदा पर अलग-अलग नंबर नहीं डायल करना पड़ेगा. उसे सिर्फ 112 नंबर डायल कर मदद मांगनी होगी. इसके लिए राहत हेल्प लाइन नंबर 1070 को इससे जोड़ा जाएगा.
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में राज्य आपदा मोचक निधि की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला हुआ. बैठक में 2273 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इसमें अब तक 198 करोड़ रुपये विभिन्न मदों में खर्च किया गया है.
राहत आयुक्त प्रभु एन सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के दूसरे चरण में सभी जिलों के 3750 स्कूलों में शिक्षकों व छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा. इस पर 7.50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण योजना के दूसरे चरण में 56 जिलों के 2800 गांवों में पंचायत कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा.
अयोध्या में डूबने से बचाव के उपाय उन्होंने बताया कि अयोध्या में सरयू नदी के कुछ भाग अति संवेदनशील है. जनहानियों को रोकने के लिए ड्राइविंग रिस्क रिडक्शन प्लान तैयार किया गया है.
किसानों को पल-पल मौसम की जानकारी राज्य सरकार किसानों को राहत देने के लिए अब पल-पल मौसम की जानकारी की व्यवस्था करने जा रही है. प्रदेश के 351 तहसीलों, 75 जिला मुख्यालयों और 18 मंडल मुख्यालयों पर डिजिटल साइनेज लगाए जाएंगे.
राज्य सरकार ने अग्निकांड को भी राहत में शामिल कर लिया है. इसलिए फायर विभाग को अग्निकांड से बचाव के लिए सामग्री खरीदने के लिए पैसा देगा.
वन जीव व वज्रपात से बचाव की व्यवस्था
राहत आयुक्त ने बताया कि सरकार ने 349 करोड़ रुपये दिए हैं. इसमें दुधवा टाइगर रिर्जव, कतर्नियाघाट और टाइगजर रिजर्व में हिंसक वन्य जीवों से बचाव के उपाय किए जाएंगे. मानव व वन्य जीवों में हो रही संघर्ष की घटनाओं को देखते हुए इसे रोकने के लिए इन तीनों स्थानों पर फेंसिंग का काम कराया जाएगा. इसके साथ ही प्रयागराज, ललितपुर और मिर्जापुर में लाइटिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया जाएगा. ये तीनों जिले इसके लिए अंति संवेदनशील हैं.