गाजियाबाद के चार औद्योगिक क्षेत्रों में 207 करोड़ के विकास कार्य मंजूर

विकास कार्य मंजूर

Update: 2024-02-19 06:26 GMT

गाजियाबाद: जिले के चार औद्योगिक क्षेत्रों की दशा में जल्द सुधार होगा. यहां सड़कों का जाल बिछेगा. जल निकासी के लिए नालियां बनेगी और रात में सड़कों से अंधेरा दूर करने के लिए पथप्रकाश की व्यवस्था होगी. इसके लिए शासन की ओर से चार औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 207 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है.

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए उद्यमियों के बढ़ते रूझान को देखते हुए औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार किया जा रहा है. साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में विकास कार्य कराए जाने का निर्णय लिया गया है. जिसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने जनपद गाजियाबाद के साहिबाबाद, लोहा मण्डी, साउथ साइड जीटी रोड, बुलन्दशहर रोड औद्योगिक क्षेत्रों में विकास कार्य कराने के लिए 207 करोड़ के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर राशि जारी करने के आदेश दिए हैं.

पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान की योजना शुरू होगी इन चारों औद्योगिक क्षेत्रो में पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित योजनाओं को लागू किया जाएगा. जिससे औद्योगिक क्षेत्रों का विकास होगा और उद्यमियों की समस्याएं दूर होंगी. इसके तहत सीसी रोड, नाली, इंटरलॉकिंग, स्ट्रीट लाइट, एलईडी हाईमास्ट लगाने का कार्य किया जाएगा.

यूपीसीडा ने भेजे थे प्रस्ताव इन चारों औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए यूपीसीडा ने प्रस्ताव तैयार करके भेजे थे. साहिबाबाद, लोहा मण्डी, साउथ साइड जीटी रोड, बुलन्दशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र के लिए कुल 207.09 करोड़ के प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेजे गए थे.

विक्रेता मंडल की ओर से कई बार लोहा मंडी क्षेत्र में विकास कराने की मांग की गई. प्रशासन से लेकर शासन तक पत्र व्यवहार किया गया. अब इस क्षेत्र के विकास के लिए फंड जारी होने से क्षेत्र का विकास होगा. -अतुल जैन, अध्यक्ष, गाजियाबाद लोहा विक्रेता मंडल

औद्योगिक क्षेत्रों से देश और दुनिया से व्यापार होता है. यहां की हालत काफी खराब है. अब सरकार की नई पॉलिसी के तहत अन क्षेत्रों का विकास होने से व्यापार में भी बढ़ोत्तरी होगी. -अरूण कुमार शर्मा, अध्यक्ष, गाजियाबाद इंडस्ट्रीयल फेडरेशन

हमारी तरह से चारों औद्योगिक क्षेत्रों का सर्वे करने के बाद विकास से संबंधित प्रस्ताव शासन को भेजे थे. इन क्षेत्रों के लिए जो प्रस्ताव तैयार किए थे सभी को मंजूरी मिल गई है.

-प्रदीप कुमार सत्यार्थी, क्षेत्रीय प्रबंधक, यूपीसीडा

Tags:    

Similar News

-->