शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर चर्चा के लिए यूपी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार से शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी के लिए आरक्षण पर चर्चा के लिए राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी भाजपा को "ओबीसी विरोधी" और "दलित विरोधी" करार दिया। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "अगर सरकार की अंतरात्मा स्पष्ट है, तो उसे विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना चाहिए ताकि वे अपनी बात रख सकें और हमें शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर अपना विचार रखने का मौका दे सकें।"
उन्होंने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा के लिए पार्टी की ओबीसी विंग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी के आरक्षण पर पांच सदस्यीय आयोग का गठन किया।
पैनल का गठन इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा शहरी स्थानीय निकाय चुनावों पर राज्य सरकार की मसौदा अधिसूचना को रद्द करने और ओबीसी के लिए आरक्षण के बिना चुनाव कराने का आदेश देने के बाद आया था।
-पीटीआई इनपुट के साथ