कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने पाकिस्तान में US-ईरान वार्ता को लेकर 'विश्वगुरु' नैरेटिव पर साधा निशाना

Prayagraj , प्रयागराज : कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बुधवार को अमेरिका, ईरान और इज़राइल के बीच चल रहे संघर्ष में सीज़फ़ायर (युद्धविराम) का स्वागत किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि दुश्मनी में यह अस्थायी रोक एक स्थायी शांति व्यवस्था में बदल जाएगी। साथ ही, उन्होंने इन घटनाक्रमों पर "विश्वगुरु" और भारत की विदेश नीति की प्रतिक्रिया की आलोचना भी की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान पर "बमबारी और हमले" के अभियान को रोक दिया। उन्होंने दो हफ़्ते के लिए दोनों तरफ़ से सीज़फ़ायर की घोषणा की और ईरान के 10-सूत्री प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद, ईरान ने ट्रम्प की शांति की पहल को स्वीकार कर लिया और दो हफ़्ते के लिए होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के रास्ते सुरक्षित मार्ग देने, और साथ ही सैन्य अभियानों को रोकने पर सहमति जताई।ANI से बात करते हुए तिवारी ने कहा कि संघर्ष अमेरिका, ईरान और इज़राइल के बीच चल रहा था, लेकिन इसका असर उन देशों पर पड़ा जो होर्मुज़ जलडमरूमध्य के रास्ते मिलने वाले ईंधन और ऊर्जा पर निर्भर थे।

तिवारी ने कहा, "अमेरिका, ईरान और इज़राइल के बीच चल रहे युद्ध में सीज़फ़ायर हो गया है। बम ईरान या इज़राइल में गिर रहे थे, लेकिन उनका असर दुनिया की उन सभी जगहों पर महसूस किया गया जो होर्मुज़ जलडमरूमध्य के रास्ते मिलने वाले ईंधन और ऊर्जा पर निर्भर थीं या ईरान से जुड़ी हुई थीं।"

उन्होंने आगे कहा, "मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि यह 15 दिन का सीज़फ़ायर एक स्थायी सीज़फ़ायर में बदल जाए। अब और कोई युद्ध न हो।"तिवारी ने आगे कहा कि जहाँ एक तरफ़ सीज़फ़ायर वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक स्वागत योग्य कदम है, वहीं भारत के लिए यह "तकलीफ़देह" है कि इसके बाद होने वाली उच्च-स्तरीय बातचीत पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होनी तय हुई है। उन्होंने भारत की "विफल" विदेश नीति और वैश्विक कूटनीति में चीन और पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जताई।

सांसद ने कहा, "लेकिन एक भारतीय होने के नाते, मेरे दिल में यह तकलीफ़ है कि 10 तारीख़ से बातचीत पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होगी, जो आतंकवाद की नर्सरी है। भारत ने पाकिस्तान-प्रायोजित आतंकवाद से बहुत नुकसान उठाया है। इसमें चीन ने पहल की। ​​तो, हमारे दोनों पड़ोसी देश, जिनके साथ हमारे अच्छे संबंध नहीं हैं, उभरकर सामने आए हैं। और हमारे विश्वगुरु, यानी भारत की विदेश नीति, एक बहुत बड़ी घटना में अपनी भूमिका निभाने में एक बार फिर विफल रही है।" इससे पहले, कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने भी केंद्र सरकार की विदेश नीति पर गहरी चिंता जताते हुए, अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष-विराम में पाकिस्तान की भूमिका को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक "बड़ा झटका" बताया।

विदेश मामलों के प्रति सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए, उन्होंने केंद्र सरकार की इस बात के लिए कड़ी आलोचना की कि वह ईरान और गाज़ा में इज़रायल के हमलों पर, और 28 फरवरी को शुरू हुए पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर "चुप" रही।

पाकिस्तान को "बाहरी दानदाताओं पर निर्भर एक दिवालिया अर्थव्यवस्था" बताते हुए, कांग्रेस सांसद ने पड़ोसी देश के प्रति PM मोदी के रवैये की आलोचना की।

उन्होंने कहा, "संघर्ष-विराम कराने में पाकिस्तान ने जो भूमिका निभाई है, वह श्री मोदी की अत्यधिक व्यक्तिगत कूटनीति के सार और शैली, दोनों के लिए एक बड़ा झटका है। जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को लगातार समर्थन देने के लिए पाकिस्तान को अलग-थलग करने की, और दुनिया को यह समझाने की कि वह एक असफल राष्ट्र है, हमारी नीति स्पष्ट रूप से सफल नहीं रही है।"

यह आलोचना तब सामने आई है जब अमेरिका और ईरान, दोनों ने ही संघर्ष-विराम की घोषणा करते समय पाकिस्तान में हुई बातचीत का ज़िक्र किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने इस अस्थायी रोक का स्वागत किया है, और एक स्थायी समझौते पर बातचीत करने के लिए शुक्रवार, 10 अप्रैल को प्रतिनिधिमंडलों को इस्लामाबाद आमंत्रित किया है।

"अत्यंत विनम्रता के साथ, मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका, अपने सहयोगियों के साथ मिलकर, लेबनान और अन्य जगहों सहित हर जगह तत्काल प्रभाव से संघर्ष-विराम के लिए सहमत हो गए हैं," पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने 'X' पर एक पोस्ट में कहा।

उन्होंने आगे कहा, "मैं इस समझदारी भरे कदम का हार्दिक स्वागत करता हूँ, दोनों देशों के नेतृत्व के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, और सभी विवादों को सुलझाने के लिए एक निर्णायक समझौते पर आगे की बातचीत हेतु उनके प्रतिनिधिमंडलों को शुक्रवार, 10 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद आमंत्रित करता हूँ।"