मेरठ :  वन रैंक, वन पेंशन (OROP) योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि दशकों तक सैनिकों की इस मांग को लटकाए रखा गया। सैनिकों और शहीदों के परिवारों के सम्मान को पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी अपनी प्राथमिकता में शामिल नहीं किया। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत अपने सैनिकों के सम्मान, अधिकारों और सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले सैनिकों का योगदान अतुलनीय है। सैनिक कठिन परिस्थितियों में देश की रक्षा करते हैं और अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखते हैं। कई बार उन्हें अपने परिवार से दूर रहकर कठिन परिस्थितियों में जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। देश की सुरक्षा के लिए उनका समर्पण और त्याग हमेशा सम्मान के योग्य है। ऐसे में सैनिकों और उनके परिवारों को सम्मान तथा जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।उन्होंने कहा कि लंबे समय तक वन रैंक, वन पेंशन की मांग उठती रही, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में इस मुद्दे का समाधान नहीं हो सका। सैनिकों की ओर से लगातार इस व्यवस्था को लागू करने की मांग की जाती रही, लेकिन दशकों तक इसे लंबित रखा गया। मुख्यमंत्री के मुताबिक, सैनिकों और शहीदों के परिवारों के सम्मान को उस समय अपेक्षित प्राथमिकता नहीं मिली।
वन रैंक, वन पेंशन को लेकर पूर्ववर्ती सरकारों पर सवाल
मुख्यमंत्री ने कहा कि वन रैंक, वन पेंशन सैनिकों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसका उद्देश्य समान रैंक और समान सेवा अवधि के आधार पर सेवानिवृत्त सैनिकों को पेंशन में समानता उपलब्ध कराना है। लंबे समय से पूर्व सैनिक इस व्यवस्था को लागू करने की मांग कर रहे थे।उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप लगाया कि इस महत्वपूर्ण मांग को वर्षों तक टालने के कारण सैनिकों को इंतजार करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले जवानों और उनके परिवारों के सम्मान से जुड़े विषयों पर संवेदनशीलता के साथ निर्णय लिया जाना चाहिए।उनके अनुसार, सैनिकों का सम्मान केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनके अधिकारों और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सैनिकों के सम्मान को प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत अपने सैनिकों के सम्मान और सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा में योगदान देने वाले जवानों और उनके परिवारों के प्रति सम्मान का भाव सरकार की नीतियों में दिखाई देना चाहिए।उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सैनिकों का मनोबल मजबूत रखना और उनकी जरूरतों का ध्यान रखना राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। सैनिक सीमाओं पर तैनात रहकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। ऐसे में उनके परिवारों को भी सम्मान और सहयोग मिलना जरूरी है।मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के जवानों का त्याग और समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सैनिकों की सेवाओं को याद रखना और उनके कल्याण के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करना पूरे समाज का दायित्व है।
शहीदों के परिवारों के सम्मान पर दिया जोर
मुख्यमंत्री ने अपने बयान में शहीदों के परिवारों के सम्मान का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर करने वाले जवानों का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके परिवारों ने भी देश के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। इसलिए उनके सम्मान और सहयोग को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।उन्होंने कहा कि सैनिकों के परिवारों को यह भरोसा होना चाहिए कि देश उनके साथ खड़ा है। सेना के जवान जब सीमाओं पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, तब उनके परिवार भी कई तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं। ऐसे में उनके प्रति संवेदनशीलता और सम्मान का भाव बनाए रखना जरूरी है।
सैनिकों के योगदान को बताया महत्वपूर्ण
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने में भारतीय सैनिकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। वे विपरीत मौसम, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और चुनौतीपूर्ण हालात में भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। उनका समर्पण देशवासियों को सुरक्षित जीवन प्रदान करने में अहम भूमिका निभाता है।उन्होंने कहा कि सैनिकों के सम्मान और सशक्तिकरण से जुड़े विषयों को केवल सरकारी व्यवस्था तक
सीमित नहीं समझना चाहिए। यह पूरे देश की सामूहिक जिम्मेदारी है। समाज को भी पूर्व सैनिकों, सेवारत जवानों और शहीदों के परिवारों के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सैनिकों का सम्मान और उनका सशक्तिकरण प्राथमिकता में है। वन रैंक, वन पेंशन जैसे मुद्दों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सैनिकों के अधिकारों और सम्मान से जुड़े विषयों पर गंभीरता से काम किया जाना चाहिए।मुख्यमंत्री का यह बयान सैनिकों के कल्याण, पूर्व सैनिकों के अधिकारों और शहीद परिवारों के सम्मान को लेकर राजनीतिक चर्चा के बीच सामने आया है। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए मौजूदा नेतृत्व की प्राथमिकताओं को सैनिकों के सम्मान और सशक्तिकरण से जोड़ा।
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