यूपी के 26,720 परिषदीय विद्यालयों का होगा सोशल ऑडिट, योगी सरकार की बड़ी पहल
उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार परिषदीय शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण पहल कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश के सभी 75 जनपदों में संचालित परिषदीय विद्यालयों में से 20 प्रतिशत विद्यालयों का सोशल ऑडिट कराया जाएगा। इसके लिए कुल 26,720 परिषदीय विद्यालयों को चिह्नित किया गया है। सोशल ऑडिट की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए सोशल ऑडिट निदेशालय, ग्राम्य विकास विभाग और राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस पहल के माध्यम से परिषदीय शिक्षा व्यवस्था में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाने और संबंधित व्यवस्थाओं में जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है।
प्रदेश सरकार की ओर से परिषदीय विद्यालयों में सोशल ऑडिट कराने का निर्णय शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके तहत प्रदेश के सभी 75 जनपदों को शामिल किया गया है। प्रत्येक जनपद में संचालित परिषदीय विद्यालयों में से 20 प्रतिशत विद्यालयों का सोशल ऑडिट कराया जाएगा। इसके लिए प्रदेशभर में कुल 26,720 विद्यालय चिह्नित किए गए हैं। सोशल ऑडिट की प्रक्रिया के माध्यम से विद्यालयों में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित व्यवस्थाओं का आकलन किया जा सकेगा।
परिषदीय विद्यालयों में सोशल ऑडिट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित विभागों के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। सोशल ऑडिट निदेशालय, ग्राम्य विकास विभाग और राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा के बीच हुए इस समझौते के आधार पर चिह्नित विद्यालयों में सोशल ऑडिट की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। विभागीय समन्वय के माध्यम से इस पहल को आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है।
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा मोनिका रानी ने इस संबंध में सोशल ऑडिट निदेशालय के निदेशक को पत्र भेजा है। उन्होंने समझौता ज्ञापन की हस्ताक्षरित प्रति भेजते हुए एमओयू में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही सोशल ऑडिट की प्रक्रिया के लिए अग्रिम देय धनराशि के हस्तांतरण से संबंधित औपचारिकताओं को समय से पूरा करने पर जोर दिया गया है।
मोनिका रानी ने सोशल ऑडिट निदेशालय के निदेशक से बैंक खाते का पूरा विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। समझौता ज्ञापन के अनुसार, सोशल ऑडिट के लिए अग्रिम देय 50 प्रतिशत धनराशि का हस्तांतरण किया जाना है। बैंक खाते का विवरण उपलब्ध होने के बाद धनराशि हस्तांतरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकेगा। महानिदेशक ने यह अनुरोध इसलिए किया है, ताकि निर्धारित धनराशि के हस्तांतरण में किसी प्रकार का अनावश्यक विलंब न हो।
प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में सोशल ऑडिट कराने की इस पहल का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। सोशल ऑडिट के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा सकेगी। सरकार की प्राथमिकता है कि परिषदीय शिक्षा व्यवस्था में संचालित योजनाओं का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो। इसके लिए सोशल ऑडिट की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
प्रदेशभर के 75 जनपदों में इस पहल को लागू किए जाने से बड़ी संख्या में परिषदीय विद्यालय सोशल ऑडिट के दायरे में आएंगे। इसके लिए चिह्नित 26,720 विद्यालयों में समझौता ज्ञापन के अनुसार प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा और सोशल ऑडिट निदेशालय के बीच हुए समझौते के माध्यम से इस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा।
सोशल ऑडिट की प्रक्रिया में पारदर्शिता का विशेष महत्व है। इसके माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन और संबंधित व्यवस्थाओं की स्थिति का आकलन करने में सहायता मिलती है। परिषदीय विद्यालयों में इस प्रक्रिया को अपनाने का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को अधिक जवाबदेह बनाना और योजनाओं के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करना है।
महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी की ओर से सोशल ऑडिट निदेशालय को भेजी गई हस्ताक्षरित एमओयू की प्रति के साथ धनराशि हस्तांतरण की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। समझौते के तहत अग्रिम देय 50 प्रतिशत धनराशि के हस्तांतरण के लिए बैंक खाते का विवरण मांगा गया है। आवश्यक बैंकिंग विवरण प्राप्त होने के बाद धनराशि हस्तांतरण से संबंधित प्रक्रिया समय से पूरी की जा सकेगी।
योगी सरकार की इस पहल के तहत परिषदीय शिक्षा व्यवस्था में योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा और जवाबदेही को प्राथमिकता दी गई है। प्रदेश के सभी जनपदों को सोशल ऑडिट की प्रक्रिया में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए चिह्नित विद्यालयों की संख्या 26,720 है। संबंधित विभागों के बीच हुए समझौते के आधार पर सोशल ऑडिट की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी।
फिलहाल प्रदेश सरकार की ओर से परिषदीय विद्यालयों के सोशल ऑडिट की दिशा में विभागीय प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा मोनिका रानी ने हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन सोशल ऑडिट निदेशालय को भेज दिया है। इसके साथ ही अग्रिम देय 50 प्रतिशत धनराशि के हस्तांतरण के लिए बैंक खाते का विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। इस पहल के माध्यम से प्रदेश की परिषदीय शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है।