बरेली। उत्तर प्रदेश के आलमपुर जाफराबाद क्षेत्र से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से जुड़ा एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पिता की पसंद के युवक से सामूहिक विवाह समारोह में शादी करने वाली एक युवती अनुदान राशि के 64 हजार रुपये मिलने के बाद अपने प्रेमी के साथ चली गई। इसके बाद युवती ने प्रेमी के साथ आर्य समाज मंदिर में विवाह करने का दावा किया और कोर्ट मैरिज के लिए आवेदन भी कर दिया। मामला पुलिस तक पहुंचने के बाद युवती को बुलाया गया। पुलिस के सामने युवती ने अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ रहने की इच्छा जताई। बालिग होने के कारण पुलिस ने उसे प्रेमी के साथ जाने दिया। वहीं, युवती ने अपने पिता से जान का खतरा बताते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) से सुरक्षा की गुहार लगाई है।
जानकारी के अनुसार, आलमपुर जाफराबाद क्षेत्र की रहने वाली युवती का विवाह उसके पिता की पसंद के युवक से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कराया गया था। परिवार की सहमति से आयोजित इस विवाह के बाद युवती को योजना के तहत आर्थिक सहायता मिली। बताया जा रहा है कि 64 हजार रुपये की राशि मिलने के बाद युवती अपने प्रेमी के साथ चली गई। इस घटनाक्रम से दोनों परिवारों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई।
पिता की पसंद से हुई थी पहली शादी
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, युवती के पिता ने अपनी बेटी का विवाह मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत एक युवक से कराया था। विवाह समारोह में दोनों ने सामाजिक और धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार शादी की रस्में पूरी की थीं।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता उपलब्ध कराना है। इसके तहत पात्र परिवारों को निर्धारित नियमों के अनुसार आर्थिक सहायता और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
इस मामले में युवती का विवाह परिवार की पसंद से हुआ था, लेकिन बाद में उसने अपने प्रेमी के साथ रहने का फैसला कर लिया। बताया जा रहा है कि युवती पहले से किसी अन्य युवक से प्रेम करती थी। हालांकि, दोनों के संबंध कब से थे और पहली शादी के समय युवती की सहमति की क्या परिस्थितियां थीं, इस संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है।
64 हजार रुपये मिलने के बाद प्रेमी संग गई युवती
मामले में सबसे अधिक चर्चा अनुदान राशि को लेकर हो रही है। बताया गया है कि सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 64 हजार रुपये मिलने के बाद युवती अपने प्रेमी के साथ चली गई।हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि पूरी राशि किस खाते में जमा हुई थी, उसका उपयोग किसने किया और युवती के जाने के समय रकम की वास्तविक स्थिति क्या थी। इन तथ्यों की आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है।युवती के इस कदम के बाद उसके पहले विवाह और सरकारी सहायता राशि को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। विशेष रूप से यह जांच का विषय हो सकता है कि योजना की शर्तों का पालन हुआ था या नहीं।केवल युवती के प्रेमी के साथ चले जाने से सरकारी धन के दुरुपयोग का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इसके लिए संबंधित विभाग को योजना के नियमों और दस्तावेजों की जांच करनी होगी।
आर्य समाज मंदिर में प्रेमी से शादी का दावा
पहली शादी के बाद युवती ने अपने प्रेमी के साथ आर्य समाज मंदिर में विवाह करने का दावा किया है। इसके बाद दोनों ने कोर्ट में विवाह से संबंधित आवेदन भी दिया है।इस घटनाक्रम के बाद युवती की पहली शादी की कानूनी स्थिति और दूसरी शादी की वैधता को लेकर सवाल उठ रहे हैं।भारतीय कानून के तहत केवल बालिग होने और अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार होने से पहले से कायम वैध विवाह स्वतः समाप्त नहीं हो जाता। यदि पहला विवाह कानूनी रूप से वैध और प्रभावी है, तो दूसरा विवाह करने से पहले उससे संबंधित कानूनी औपचारिकताओं का पूरा होना आवश्यक हो सकता है।आर्य समाज मंदिर में विवाह करने का दावा और कोर्ट में आवेदन देना भी अपने आप में दूसरी शादी की कानूनी वैधता का प्रमाण नहीं है। इस मामले में विवाह संबंधी दस्तावेजों और लागू कानूनों के आधार पर ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
पुलिस के सामने प्रेमी के साथ रहने की जताई इच्छा
मामला पुलिस तक पहुंचने के बाद युवती को बुलाया गया। जानकारी के अनुसार, युवती अपने प्रेमी के साथ पुलिस के सामने उपस्थित हुई।इस दौरान युवती ने अपनी इच्छा से प्रेमी के साथ रहने की बात कही। पुलिस ने उसकी उम्र और इच्छा को ध्यान में रखते हुए उसे प्रेमी के साथ जाने दिया।भारतीय कानून में बालिग व्यक्ति को अपनी पसंद से जीवनसाथी चुनने और किसी के साथ रहने का अधिकार प्राप्त है। परिवार की असहमति मात्र के आधार पर किसी बालिग महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध रोका नहीं जा सकता।हालांकि, किसी व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार और विवाह की कानूनी वैधता अलग-अलग विषय हैं। युवती की पहली शादी और कथित दूसरी शादी से संबंधित विवाद का समाधान संबंधित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही हो सकता है।
पिता से जान का खतरा बताकर मांगी सुरक्षा
इस मामले में युवती ने अपने पिता से जान का खतरा होने की आशंका भी जताई है। उसने एसएसपी से सुरक्षा उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है।युवती का कहना है कि वह अपनी इच्छा से प्रेमी के साथ रहना चाहती है। ऐसे में उसने अपनी सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन से मदद मांगी है।हालांकि, युवती की ओर से जताई गई आशंका की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। उसके पिता का पक्ष भी उपलब्ध जानकारी में सामने नहीं आया है।ऐसे मामलों में पुलिस की जिम्मेदारी संबंधित पक्षों की शिकायतों को सुनना, संभावित खतरे का आकलन करना और आवश्यकता होने पर कानून के अनुसार सुरक्षा प्रदान करना है।किसी बालिग व्यक्ति के विवाह या संबंध के फैसले से परिवार की असहमति होने पर भी धमकी, हिंसा या जबरदस्ती की अनुमति नहीं होती।
सामूहिक विवाह योजना की राशि पर उठे सवाल
इस घटना के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मिली आर्थिक सहायता भी चर्चा का विषय बन गई है।सरकारी योजनाओं में पात्रता, दस्तावेजों का सत्यापन और निर्धारित शर्तों का पालन महत्वपूर्ण होता है। विवाह सहायता योजना के तहत लाभ प्रदान करने से पहले संबंधित अधिकारियों को पात्रता की जांच करनी होती है।इस मामले में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि विवाह के समय सभी आवश्यक दस्तावेज और शर्तें पूरी की गई थीं या नहीं।
यदि किसी स्तर पर गलत जानकारी देकर लाभ लेने या अन्य अनियमितता का आरोप सामने आता है, तो संबंधित विभाग नियमों के अनुसार जांच कर सकता है। हालांकि, फिलहाल ऐसी किसी विभागीय जांच या अनियमितता की आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है।
पहली शादी और दूसरी शादी को लेकर कानूनी पेच
इस पूरे मामले में युवती का अपने प्रेमी के साथ जाने का फैसला, पहले पति के वैवाहिक अधिकार और दूसरी शादी की कानूनी स्थिति अलग-अलग पहलू हैं।यदि युवती का पहला विवाह विधि के अनुसार संपन्न हुआ था और वह अब भी कानूनी रूप से प्रभावी है, तो दूसरी शादी की वैधता पर प्रश्न उठ सकते हैं। ऐसे विवादों का अंतिम समाधान सक्षम न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।पुलिस द्वारा युवती को प्रेमी के साथ जाने देने का अर्थ यह नहीं है कि पुलिस ने उसके कथित दूसरे विवाह को कानूनी मान्यता दे दी है।
फिलहाल युवती ने प्रेमी के साथ रहने का निर्णय लिया है और अपनी सुरक्षा के लिए एसएसपी से गुहार लगाई है। अब इस मामले में संबंधित पक्षों की शिकायतों, विवाह संबंधी दस्तावेजों और कानूनी प्रक्रियाओं के आधार पर आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।