उत्तर प्रदेश। यूपी के उन्नाव जिले से सरकारी कामकाज में लापरवाही का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां सरकारी दस्तावेजों में एक ऐसे सफाईकर्मी की ड्यूटी लगा दी गई, जिसकी करीब छह महीने पहले मौत हो चुकी थी। इतना ही नहीं, गांवों में साफ-सफाई नहीं होने पर उसी दिवंगत कर्मचारी को जिम्मेदार ठहराते हुए कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया। मामला सामने आने के बाद विभागीय कामकाज और सरकारी अभिलेखों के रखरखाव को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पूरा मामला उन्नाव जिले के फतेहपुर चौरासी विकासखंड का है।
जानकारी के मुताबिक, फतेहपुर चौरासी ब्लॉक में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत गांवों में साफ-सफाई के लिए सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। इसके लिए बाकायदा रोस्टर तैयार किया गया था। इसी रोस्टर में सफाईकर्मी हरिश्चंद्र का नाम भी शामिल कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि हरिश्चंद्र की करीब छह महीने पहले ही मौत हो चुकी थी। इसके बावजूद सरकारी दस्तावेजों में उनका नाम दर्ज करते हुए उनसे 43 दिनों तक सफाई कार्य कराने का उल्लेख किया गया।
सरकारी कागजों में दिवंगत सफाईकर्मी को ड्यूटी पर दिखाए जाने का मामला यहीं नहीं थमा। जब गांवों में साफ-सफाई नहीं हुई तो इसके लिए भी हरिश्चंद्र को ही जिम्मेदार ठहरा दिया गया। विभाग की ओर से उन्हें लापरवाही का जिम्मेदार मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। इस नोटिस के माध्यम से उनसे गांवों में सफाई कार्य नहीं करने को लेकर जवाब मांगा गया। अब सवाल उठ रहा है कि जिस कर्मचारी की छह महीने पहले मौत हो चुकी है, उससे आखिर किस आधार पर सफाई कार्य कराने का उल्लेख किया गया और किस तरह उससे जवाब मांगा गया।
मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान के लिए तैयार किए गए रोस्टर में मृत कर्मचारी का नाम दर्ज रहा। अभियान के तहत गांवों में साफ-सफाई की जिम्मेदारी निर्धारित की गई थी। इसके बावजूद रोस्टर तैयार करते समय संबंधित कर्मचारी की वास्तविक स्थिति का ध्यान नहीं रखा गया। हरिश्चंद्र के नाम पर 43 दिनों तक सफाई कार्य कराने का उल्लेख सरकारी दस्तावेजों में किया गया। इससे रोस्टर तैयार करने और उसकी जांच करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं।
12 नवंबर को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के बाद यह मामला और भी गंभीर हो गया। नोटिस में गांवों में साफ-सफाई नहीं करने को लेकर हरिश्चंद्र से जवाब मांगा गया है। जिस कर्मचारी का निधन करीब छह महीने पहले हो चुका था, उसके नाम पर नोटिस जारी होना सरकारी कामकाज में हुई बड़ी चूक को उजागर करता है। एक तरफ दस्तावेजों में दिवंगत कर्मचारी की ड्यूटी दिखाई गई, तो दूसरी तरफ काम नहीं होने पर उसी के खिलाफ जवाब-तलब की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।
फतेहपुर चौरासी विकासखंड का यह मामला अब चर्चा का विषय बन गया है। सरकारी दस्तावेजों में मृत सफाईकर्मी का नाम शामिल होने और फिर उसके खिलाफ नोटिस जारी होने के खुलासे से हड़कंप मचा हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम ने कर्मचारियों से संबंधित अभिलेखों को समय पर अपडेट करने की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि कर्मचारी की मृत्यु की जानकारी संबंधित अभिलेखों में दर्ज थी, तो उसका नाम अभियान के रोस्टर में कैसे शामिल हुआ, यह जांच का विषय है।
संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत गांवों में साफ-सफाई का विशेष महत्व होता है। ऐसे अभियान में कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करने के लिए रोस्टर बनाया जाता है, ताकि निर्धारित क्षेत्रों में सफाई कार्य कराया जा सके। लेकिन फतेहपुर चौरासी ब्लॉक में तैयार किए गए रोस्टर में एक दिवंगत कर्मचारी का नाम शामिल होने से पूरी व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। कागजों में सफाईकर्मी की ड्यूटी लगाई गई, जबकि वास्तविकता में वह कर्मचारी इस दुनिया में ही नहीं था।
इस मामले में यह सवाल भी उठ रहा है कि जब हरिश्चंद्र के नाम पर 43 दिनों तक सफाई कार्य कराने का उल्लेख किया गया, तो संबंधित गांवों में सफाई व्यवस्था की वास्तविक स्थिति का आकलन किस तरह किया गया। इसके अलावा सफाई नहीं होने की स्थिति में नोटिस जारी करने से पहले कर्मचारी से संबंधित जानकारी की जांच क्यों नहीं की गई। रोस्टर से लेकर कारण बताओ नोटिस तक एक ही कर्मचारी का नाम दर्ज होना विभागीय स्तर पर हुई लापरवाही की ओर इशारा करता है।
उन्नाव में सामने आए इस मामले ने सरकारी कागजों में दर्ज जानकारी और जमीनी हकीकत के बीच अंतर को उजागर कर दिया है। छह महीने पहले दम तोड़ चुके सफाईकर्मी को पहले संचारी रोग नियंत्रण अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई और फिर सफाई नहीं करने पर उसी से जवाब मांग लिया गया। अब इस पूरे मामले में रोस्टर तैयार करने, कर्मचारी का नाम शामिल करने और नोटिस जारी करने की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल इस लापरवाही के खुलासे के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।