Bhopal: गुजरात मॉडल की तर्ज पर परिवहन चेक पोस्ट व्यवस्था होगी: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

भोपाल: गुजरात मॉडल की तर्ज पर जल्द ही मध्य प्रदेश में भी ट्रांसपोर्ट चेक पोस्ट सिस्टम लागू किया जाएगा. इस प्रणाली में ट्रांसपोर्टर अपने वाहन के संबंध में ई-चेक पोस्ट वेबसाइट पर पहले से ही आवश्यक स्व-घोषणा कर सकता है और निर्धारित शुल्क जमा कर सकता है। जांच में दोषी पाए जाने पर दोगुनी फीस जमा करने का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को मंत्रालय में परिवहन विभाग की गतिविधियों की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के नागरिकों को सस्ती और सुलभ परिवहन सेवाओं का लाभ मिले, इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं जल्द से जल्द पूरी की जाएं. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने व्यवस्था के लिए होम गार्ड सहित आवश्यक स्टाफ और बजट पर सहमति जताई। बैठक में परिवहन एवं विद्यालयी शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, मुख्य सचिव वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डाॅ. राजेश राजौरा, परिवहन आयुक्त डीपी गुप्ता एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

ऐसी है गुजरात की वाहन चेकिंग व्यवस्था: 2019 के बाद से गुजरात में 17 चेकपोस्ट खत्म कर दिए गए हैं. चेक पोस्ट के स्थान पर 58 चेक प्वाइंट स्थानों को चेक प्वाइंट के रूप में अधिसूचित किया गया। प्रत्येक जांच बिंदु पर अधिकारी आठ घंटे काम करते हैं। प्रत्येक चेक प्वाइंट पर एक अधिकारी के साथ एक गार्ड और एक ड्राइवर होता है। प्रदेश को चार जोन में बांटकर यह व्यवस्था लागू की गई है। इस व्यवस्था से परिवहन विभाग का राजस्व भी बढ़ा है. वाहन बॉडी वॉर्न कैमरे, स्पीड गन, रडार गन और इंटरसेप्टर से लैस है। मोटर वाहन निरीक्षक और सहायक मोटर वाहन निरीक्षक समेत 850 पद स्वीकृत किये गये हैं. मध्य प्रदेश के अधिकारी इस प्रणाली का अध्ययन कर रहे हैं और इसे राज्य में लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री के प्रमुख निर्देश: प्रदेश में ई-वाहन व्यवस्था को बढ़ाया जाये। यात्री बसों के आगमन का समय निर्धारित किया जाए। व्यवस्था का कड़ाई से पालन किया जाए। यात्रियों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए. ओवरलोडिंग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। निर्धारित स्थान पर बस स्टैंड की व्यवस्था होनी चाहिए। बसें बेतरतीब ढंग से खड़ी न की जाएं। घोषित स्थान पर स्टैंड बनाया जाए। बस अड्डों एवं बस स्टॉप की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नये बस स्टॉप का निर्माण कराया जाय। कॉलेज को विद्यार्थियों को लर्निंग लाइसेंस बनाने की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ाया जाना चाहिए। परिवहन विभाग विभिन्न जनसुविधाओं का बेहतर प्रबंधन करे।