हवाई हमले का सायरन बजा, उत्तर प्रदेश में हुआ आपातकालीन अभ्यास
यूपी में सुरक्षा का बड़ा अभ्यास
लखनऊ : 22 नवंबर।उत्तर प्रदेश में युद्ध, हवाई हमले और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए रविवार शाम सभी 75 जिलों में एक साथ एयर रेड और ब्लैकआउट मॉक ड्रिल आयोजित की गई। नागरिक सुरक्षा विभाग के नेतृत्व में आयोजित इस व्यापक अभ्यास के दौरान हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए गए और निर्धारित क्षेत्रों में कुछ समय के लिए बिजली आपूर्ति बंद कर ब्लैकआउट की स्थिति तैयार की गई। इसके साथ ही पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य विभाग और आपदा राहत एजेंसियों ने संयुक्त रूप से बचाव कार्यों का अभ्यास किया।
शाम छह बजे शुरू हुआ प्रदेशव्यापी अभ्यास
उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में रविवार शाम छह बजे एक साथ मॉक ड्रिल शुरू हुई। अभ्यास के दौरान हवाई हमले की चेतावनी देने के लिए करीब दो मिनट तक सायरन बजाए गए।इसके बाद निर्धारित क्षेत्रों में अस्थायी रूप से बिजली आपूर्ति बाधित की गई, ताकि ब्लैकआउट की स्थिति में प्रशासनिक व्यवस्था और नागरिकों की प्रतिक्रिया का परीक्षण किया जा सके।अभ्यास के दौरान लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की प्रक्रिया से अवगत कराया गया।अधिकारियों ने यह भी परखा कि आपातकालीन चेतावनी मिलने के बाद संबंधित विभाग कितनी तेजी से सक्रिय होते हैं।खतरा समाप्त होने की स्थिति दर्शाने के लिए ऑल क्लियर सायरन की व्यवस्था भी अभ्यास का हिस्सा रही।
लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया जायजा
राजधानी लखनऊ स्थित रिजर्व पुलिस लाइंस में आयोजित मॉक ड्रिल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाग लिया।उन्होंने नागरिक सुरक्षा, पुलिस, अग्निशमन और आपदा राहत दलों की तैयारियों का निरीक्षण किया।मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा, दुर्घटना या राष्ट्रीय विपत्ति कभी पहले से समय बताकर नहीं आती। इसलिए किसी भी संभावित संकट का सामना करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को पहले से तैयार रखना जरूरी है।उन्होंने नागरिक सुरक्षा की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि संकट के समय नागरिकों को सुरक्षित रखना सरकार और संबंधित एजेंसियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की उपलब्धता को आपदा प्रबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया।
आग बुझाने और घायलों को बचाने का अभ्यास
प्रदेशव्यापी मॉक ड्रिल के दौरान विभिन्न स्थानों पर राहत एवं बचाव कार्यों का व्यावहारिक प्रदर्शन किया गया।अग्निशमन विभाग की टीमों ने आग लगने की काल्पनिक स्थिति में कार्रवाई करने का अभ्यास किया।नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों ने घायलों को प्राथमिक उपचार देने और उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की प्रक्रिया दिखाई।इसके अतिरिक्त क्षतिग्रस्त भवनों में फंसे लोगों को बाहर निकालने तथा गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाने का अभ्यास भी किया गया।इस दौरान बचाव दलों के बीच सूचना साझा करने और आवश्यक उपकरणों का उपयोग करने की प्रक्रिया पर ध्यान दिया गया।अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक संकट की स्थिति में राहत कार्यों को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने की क्षमता बढ़ाना था।
एनडीआरएफ और एसडीआरएफ सहित कई एजेंसियां शामिल
मॉक ड्रिल में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA), जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) और राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) सहित विभिन्न एजेंसियों की भागीदारी निर्धारित की गई थी।पुलिस, अग्निशमन और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने भी संयुक्त अभ्यास में हिस्सा लिया।नागरिक सुरक्षा विभाग के निदेशक अशोक कुमार सिंह ने बताया था कि यह अभ्यास केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आयोजित किया जा रहा है।इसका उद्देश्य युद्ध और हवाई हमले जैसी परिस्थितियों में प्रशासनिक तंत्र की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण करना था।अधिकारियों ने विभागों को निर्देश दिए थे कि सभी टीमें अपनी जिम्मेदारियों के अनुसार समन्वय बनाकर कार्य करें।
एक लाख नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की भूमिका महत्वपूर्ण
उत्तर प्रदेश में नागरिक सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत लगभग एक लाख स्वयंसेवक नामांकित हैं।प्रदेश सरकार ने 29 मई 2025 को अधिसूचना जारी कर सभी 75 जिलों में नागरिक सुरक्षा इकाइयों के गठन की व्यवस्था की थी।इसके बाद 60 नवगठित जिला इकाइयों में लगभग दस हजार स्वयंसेवकों की भर्ती की गई।इन स्वयंसेवकों को आपदा प्रबंधन, प्राथमिक उपचार, खोज एवं बचाव तथा अन्य आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।रविवार को आयोजित अभ्यास में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की भूमिका पर विशेष जोर दिया गया।प्रशासन का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर ऐसे प्रशिक्षित लोगों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जो किसी आपात स्थिति में राहत एजेंसियों की सहायता कर सकें।
प्रमुख सचिव ने पहले की थी तैयारियों की समीक्षा
मॉक ड्रिल के आयोजन से पहले नागरिक सुरक्षा विभाग की प्रमुख सचिव संयुक्ता समद्दार और निदेशक अशोक कुमार सिंह ने प्रदेश के जिलाधिकारियों तथा संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की थी।इस दौरान सभी जिलों में निर्धारित समय पर अभ्यास आयोजित करने और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।प्रमुख सचिव ने कहा था कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक तंत्र और स्वयंसेवकों की प्रतिक्रिया क्षमता मजबूत होना जरूरी है।उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी तालमेल के साथ काम करने तथा अभ्यास के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए।लखनऊ में पुलिस लाइंस का स्थलीय निरीक्षण कर भी तैयारियों का जायजा लिया गया था।
नागरिकों को घबराहट से बचाने के लिए दी गई सूचना
अधिकारियों ने मॉक ड्रिल से पहले लोगों को आवश्यक जानकारी देने पर विशेष जोर दिया था।इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सायरन बजने या अस्थायी ब्लैकआउट होने पर नागरिकों में अनावश्यक भय और अफवाह की स्थिति उत्पन्न न हो।प्रशासन ने स्पष्ट किया था कि यह एक पूर्व निर्धारित अभ्यास है, न कि वास्तविक हवाई हमले की चेतावनी।अभ्यास के दौरान नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने और राहत दलों के निर्देशों का पालन करने की प्रक्रिया समझाई गई।अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों, स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए थे।
एनसीसी और एनएसएस के विद्यार्थियों की भागीदारी पर जोर
प्रदेश सरकार ने इस अभ्यास में राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC), राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), नेहरू युवा केंद्र संगठन और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करने को कहा था।इसके अतिरिक्त रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और स्थानीय सामाजिक संगठनों को भी जोड़ने के निर्देश दिए गए।प्रशासन का उद्देश्य युवाओं और आम नागरिकों को आपदा प्रबंधन से संबंधित बुनियादी जानकारी देना था।अधिकारियों के अनुसार, आपातकालीन परिस्थितियों में प्रशिक्षित स्वयंसेवकों के साथ जागरूक नागरिकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है।इस प्रकार के अभ्यास से लोगों को चेतावनी संकेतों, सुरक्षित आश्रय स्थलों और प्राथमिक उपचार जैसी प्रक्रियाओं की जानकारी मिल सकती है।
वर्ष 1962 के बाद विकसित हुई नागरिक सुरक्षा व्यवस्था
नागरिक सुरक्षा विभाग की स्थापना वर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद की गई थी।इस व्यवस्था का उद्देश्य युद्ध जैसी परिस्थितियों में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ राहत एवं बचाव कार्यों में सहयोग करना है।उत्तर प्रदेश में पहले नागरिक सुरक्षा इकाइयां सीमित जिलों में संचालित होती थीं।प्रदेश सरकार की वर्ष 2025 की अधिसूचना के बाद इनका विस्तार सभी 75 जिलों तक किया गया।इसके अंतर्गत स्वयंसेवकों की भर्ती और प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जा रहा है।रविवार को आयोजित प्रदेशव्यापी मॉक ड्रिल इसी विस्तारित नागरिक सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों को परखने का एक प्रयास था।
आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारी पर जोर
उत्तर प्रदेश में आयोजित इस व्यापक अभ्यास के माध्यम से हवाई हमले की चेतावनी, ब्लैकआउट, प्राथमिक उपचार, अग्निशमन और राहत कार्यों से जुड़ी प्रक्रियाओं का परीक्षण किया गया।सभी जिलों में एक साथ अभ्यास आयोजित करने का उद्देश्य प्रशासनिक विभागों के बीच समन्वय और प्रतिक्रिया क्षमता का आकलन करना था।हालांकि, मॉक ड्रिल का आयोजन अपने आप में सभी व्यवस्थाओं के पूरी तरह सफल होने का प्रमाण नहीं है। वास्तविक तैयारियों का मूल्यांकन अभ्यास के दौरान सामने आई कमियों और उनके समाधान के आधार पर किया जाएगा।नागरिक सुरक्षा विभाग ने इस आयोजन के माध्यम से आपदा के समय त्वरित कार्रवाई, जनजागरूकता और स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण के महत्व को रेखांकित किया।