Bareilly: अदालत ने झूठे दहेज और हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया

बरेली: अदालत ने दहेज और हत्या के झूठे मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। लड़की के पिता को सजा सुनाते हुए न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने स्पष्ट संदेश दिया कि अब झूठे मामले दर्ज कर निर्दोष लोगों को परेशान करना आसान नहीं होगा। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे मामलों से न केवल निर्दोष लोगों की जिंदगी बर्बाद होती है। लेकिन इसका न्याय प्रणाली पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

बरेली के विश्रातगंज क्षेत्र की रहने वाली शालू की शादी 2019 में सोनू नाम के युवक से हुई थी। 20 जुलाई 2023 को शालू ने ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद उसके पिता बाबूराम ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें उसके पति सोनू, ससुर पोश्कीलाल, देवर भारत, देवर सुमित, ननद अंजली व दादी को आरोपी बनाया गया। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने पति और ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

'बेटी ने आत्महत्या कर ली'

जब अदालत में सुनवाई शुरू हुई तो लड़की के पिता ने अपने आरोप वापस ले लिए और कहा कि उनकी बेटी नाराज थी और उसने खुद आत्महत्या कर ली थी। इस स्वीकारोक्ति के बाद अदालत ने बाबूराम को झूठा मामला दर्ज कराने का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी ने बेंगलुरू के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या का उदाहरण दिया।

अदालत ने झूठे आरोपों में एक व्यक्ति को सज़ा सुनाई: उन्होंने कहा कि वैवाहिक विवादों में झूठे आरोपों के कारण निर्दोष लोगों को मानसिक व आर्थिक पीड़ा झेलनी पड़ती है। इसके अलावा, उन्होंने हरिवंश राय बच्चन की कविता और रामचरितमानस की चौपाइयों का जिक्र करते हुए कहा कि सपने तो देखने चाहिए, लेकिन उनकी वास्तविकता को समझना भी जरूरी है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कहा कि झूठे आरोपों के कारण पति सोनू, ससुर पोश्कीलाल और दादी सास को 17 महीने जेल में रहना पड़ा।

अदालत ने जुर्माना लगाया: अदालत ने इस आधार पर फैसला सुनाया कि लड़की के पिता बाबूराम को भी इतने ही दिन जेल में बिताने होंगे। इसके अलावा उन्हें 2,54,352 रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। कोर्ट ने कहा कि समाज में झूठे दहेज उत्पीड़न के मामले आम हो गए हैं। कई बार पत्नी या उसके परिवार के सदस्य ससुराल वालों पर झूठे आरोप लगाकर पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि संयुक्त परिवारों की परंपरा टूट रही है और कई नवविवाहित महिलाएं अपने पतियों पर परिवार से अलग होने का दबाव बना रही हैं।

जब ऐसा नहीं होता तो झूठे मामले दर्ज कर दिए जाते हैं। इस निर्णय से झूठे मामलों पर रोक लगने का रास्ता साफ हो गया है। अदालत ने कहा कि निर्दोषों की रक्षा और न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए झूठे आरोप लगाने वालों को भी सख्त सजा दी जानी चाहिए। यह निर्णय समाज में वैवाहिक विवादों को एक नई दिशा देगा।