घोरावल। घोरावल क्षेत्र स्थित इंडियन बैंक की पुरना शाखा के प्रबंधक पर कृषि यंत्र ऋण स्वीकृत कराने के बदले 20 प्रतिशत कमीशन मांगने, ग्राहकों को परेशान करने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगे हैं। बैंक से जुड़ी दो अलग-अलग शिकायतें जिलाधिकारी को दी गई हैं। शिकायतकर्ताओं ने सरकारी योजनाओं से जुड़े मामलों में जानबूझकर अड़ंगा लगाने का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है।

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि कृषि कार्य के लिए यंत्र खरीदने को बैंक से ऋण लेने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आरोप लगाया गया है कि कृषि यंत्र ऋण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कथित तौर पर ऋण राशि का 20 प्रतिशत कमीशन मांगा जा रहा है। कमीशन नहीं देने पर आवेदन से संबंधित प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने और लोगों को बार-बार बैंक के चक्कर लगवाने के आरोप भी लगाए गए हैं।

हालांकि ये सभी आरोप शिकायतकर्ताओं की ओर से लगाए गए हैं। बैंक प्रबंधक पर लगे आरोपों की आधिकारिक जांच और पुष्टि अभी बाकी है। जांच पूरी होने से पहले किसी भी आरोप को सिद्ध तथ्य के रूप में नहीं देखा जा सकता।

जिलाधिकारी को दी गई शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि बैंक शाखा में सरकारी योजनाओं से जुड़े पात्र लोगों को भी अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। विभिन्न योजनाओं के तहत बैंक से मिलने वाली वित्तीय सहायता और ऋण के मामलों में अनावश्यक देरी किए जाने की बात कही गई है।

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि सरकारी योजनाओं का उद्देश्य किसानों और अन्य पात्र लाभार्थियों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। बैंकिंग प्रक्रिया में अनावश्यक बाधा आने से जरूरतमंद लोगों को योजना का लाभ समय पर नहीं मिल पाता। इसी कारण मामले में प्रशासनिक स्तर से हस्तक्षेप की मांग की गई है।

कृषि यंत्र खरीदने के लिए ऋण किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। आधुनिक कृषि उपकरणों की कीमत अधिक होने के कारण कई किसान अपनी निजी बचत से उन्हें खरीदने की स्थिति में नहीं होते। ऐसे में बैंक ऋण और सरकारी सहायता योजनाएं किसानों के लिए उपयोगी साबित होती हैं।

शिकायत में लगाए गए 20 प्रतिशत कमीशन मांगने के आरोप को गंभीर माना जा रहा है। यदि जांच में ऐसा कोई तथ्य सामने आता है तो संबंधित स्तर पर नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल आरोपों की सत्यता का निर्धारण जांच के बाद ही संभव होगा।

ग्राहकों ने बैंक शाखा में व्यवहार को लेकर भी सवाल उठाए हैं। आरोप है कि बैंक पहुंचने वाले लोगों से उचित व्यवहार नहीं किया जाता और उन्हें बार-बार कार्यालय आने के लिए कहा जाता है। कुछ मामलों में जरूरी प्रक्रिया और दस्तावेजों के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं दिए जाने की शिकायत भी सामने आई है।

बैंक शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। किसान क्रेडिट, कृषि उपकरणों के लिए ऋण, स्वरोजगार योजनाएं और अन्य वित्तीय सहायता कार्यक्रमों का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने में बैंक की भूमिका अहम होती है। ऐसे में यदि किसी शाखा के कामकाज को लेकर शिकायतें सामने आती हैं तो उनकी समयबद्ध जांच जरूरी हो जाती है।

दो अलग-अलग शिकायतें जिलाधिकारी के समक्ष पहुंचने के बाद शिकायतकर्ताओं ने मांग की है कि मामले की जांच किसी सक्षम अधिकारी से कराई जाए। बैंक में कृषि यंत्र ऋण से जुड़े आवेदनों और सरकारी योजनाओं के तहत आए प्रकरणों की भी जांच किए जाने की मांग की गई है।

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जांच के दौरान यह देखा जाना चाहिए कि कितने लोगों ने कृषि यंत्र ऋण के लिए आवेदन किया, कितने आवेदन स्वीकृत या लंबित हैं और लंबित आवेदनों के पीछे क्या कारण हैं। इसके साथ ही बैंक के स्तर पर आवेदकों से मांगे गए दस्तावेजों और पूरी प्रक्रिया की समीक्षा करने की मांग की गई है।

कृषि यंत्रों के लिए वित्तीय सहायता मिलने से किसान खेती में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरणों की मदद से खेती की लागत और समय दोनों को कम करने में सहायता मिलती है। इसी वजह से कृषि क्षेत्र से जुड़ी ऋण योजनाओं में पारदर्शिता को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।

सरकारी योजनाओं में बैंक की भूमिका केवल ऋण वितरण तक सीमित नहीं रहती। पात्रता की जांच, दस्तावेजों का सत्यापन, वित्तीय प्रक्रिया पूरी करना और लाभार्थी को आवश्यक जानकारी देना भी बैंकिंग व्यवस्था का हिस्सा है। इसलिए बैंक अधिकारियों से ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार काम करने की अपेक्षा रहती है।

ग्रामीण इलाकों में कई लोग बैंकिंग प्रक्रियाओं की तकनीकी जानकारी से पूरी तरह परिचित नहीं होते। ऐसे ग्राहकों को आवेदन की प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और ऋण की शर्तों के बारे में स्पष्ट जानकारी देना जरूरी होता है। यदि उन्हें बार-बार बैंक के चक्कर लगाने पड़ें तो इससे आर्थिक नुकसान के साथ समय भी बर्बाद होता है।

मामले में बैंक प्रबंधक या संबंधित बैंक प्रशासन का विस्तृत पक्ष सामने आने के बाद आरोपों को लेकर स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी। निष्पक्षता के लिए शिकायतकर्ताओं के आरोपों के साथ बैंक प्रबंधन का पक्ष भी महत्वपूर्ण है।

जिलाधिकारी से शिकायत करने वाले लोगों ने मांग की है कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जल्द जांच कराई जाए। यदि जांच में शिकायत सही पाई जाती है तो जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं आरोप गलत पाए जाने की स्थिति में भी जांच से स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

फिलहाल इंडियन बैंक की पुरना शाखा के प्रबंधक पर लगाए गए 20 प्रतिशत कमीशन मांगने, ग्राहकों को परेशान करने, दुर्व्यवहार और सरकारी योजनाओं में अड़ंगा लगाने के आरोप जांच का विषय हैं। दो अलग-अलग शिकायतों के जरिए प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की गई है। अब जिलाधिकारी स्तर से मामले में क्या कदम उठाया जाता है, इस पर शिकायतकर्ताओं और क्षेत्र के लोगों की नजर बनी हुई है।

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